सोलापूर ः राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या फरकाची रक्कम देणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगातील निधीचा वापर करण्याची मागणी ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनच्यावतीने ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव एकनाथ गागरे यांच्याकडे केली आहे. 

ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनच्या वतीने बांधकाम भवन मुंबई येथे त्यांची भेट घेऊन त्याबाबतचे निवेदन दिले असल्याचे प्रसिध्दी प्रमुख अरुण सुर्वे यांनी सांगितले. परंतु स्थानिक पातळीवर शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रभावीपणे दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्याणीमान भत्त्याची रक्कम फार मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतीकडे थकीत आहे. ग्रामपंचायतीची आर्थिक परिस्थीती चांगली नाही म्हणून थकीत फरकाची रक्कम दिली जात नाही. अनेक ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी अपूर्ण असल्याच्या तक्रारी संघटनेकडे येतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनचे राज्याध्यक्ष विलास कुमरवार, कार्याध्यक्ष अल्लाउद्दीन काझी, सरचिटणीस गिरीश दाभाडकर, सचिव दिलीप डिके, उपाध्यक्ष दिलीप जाधव, धनराज आंबटकर, मोहन लामकाने, महादेव माळी यांनी ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव गागरे यांची मुंबई येथे भेट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यावर चर्चा केली. वेतनश्रेणी, पेन्शन उपदान, भविष्य निर्वाह निधी, वसुलीची अट रद्द करा, नव्याने लागू झालेल्या किमान वेतन अनुदानाची आर्थिक तरतूद लवकर करावी, आकृतीबंधात सुधारणा करावी या मागण्याचे निवेदन संघटनेने दिले आहे. यावेळी जे. के. काळे, मसुदेव रणदिवे, भगवान कांबळे, लक्ष्मण खरात, नागेश लोंढे, आप्पा उडानशिवे उपस्थित होते.