मुंबई- मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज(ता. 03) सोमवारी उच्च न्यायालयात अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह आंबेडकर अॅडव्होकेट असोसिएशन आणि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलीस्ट कॉन्सिलच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे आता सरकारला मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात लढाई लढावी लागणार आहे.

राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय मंजूर केल्यानंतर शुक्रवारी तातडीने त्यावर राज्यपालांकडून स्वाक्षरी करण्यात आली. मात्र अशाप्रकारे दिलेले आरक्षण असंविधानिक आहे, त्यामुळे ते मंजूर करू नये, यासाठी अॅड. सदावर्ते यांनी राज्यपालांकडे विनंती पत्र पाठविले होते. मात्र राज्यपालांनी विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे आता अॅ‌ड. जयश्री पाटील यांच्यामार्फत सोमवारी न्यायालयात विधेयकाविरोधात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार राज्य सरकार पन्नास टक्केपर्यंत आरक्षण देऊ शकते. हे आरक्षणही जो समाज गट मागास आहे, अल्प आहे आणि उपेक्षित आहे, त्याच समाजगटाला कायद्याने मिळू शकते, असे पाटील यांनी सांगितले.

सामाजिकदृष्ट्या अपंग असलेल्यांना आरक्षण मिळणे क्रमप्राप्त आहे. यामध्ये गावकुसाबाहेर राहणारे, गुराढोरांची कामे करणारे, नाचकाम करणाऱ्या महिला आदी घटकांसाठी आरक्षण असायला हवे. मराठा समाज या कक्षेत येऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांना आरक्षण देता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने मंजूर केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा मागे घ्यावा आणि संविधानिक तरतूद कायम ठेवावी, अशी मागणी याचिकादारांकडून करण्यात येणार आहे. याबाबत अन्य काही सामाजिक संघटनाही यामध्ये सामील होण्याची शक्‍यताही त्यांनी व्यक्त केली. मराठा समाजाच्या वतीने मूळ याचिकादार विनोद पाटील यांनी यापूर्वीच न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केले आहे. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठापुढे पुढील आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.