मुंबई : राज्यभरात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेऊन राज्य सरकारने तातडीने दुष्काळ घोषित करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. 

पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका केली आहे. यात राज्य सरकारच्या दुष्काळासंबंधित नियमित धोरणात बदल करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांमध्ये 50 टक्के नुकसान नैसर्गिक आपत्तीमुळे झाले असेल, तर अशावेळी राज्यात दुष्काळ जाहीर करता येतो; मात्र सध्या विदर्भ, मराठवाडा भागांमध्ये पाण्याचा दुष्काळ निर्माण झालेला आहे आणि अतिवृष्टीमुळे पिकांचेही नुकसान झाले आहे. अशावेळी 50 टक्‍क्‍यांची तरतूद सरकारने विचारात घेऊ नये, अशी मागणी तिरडोकर यांनी केली आहे. मागील वर्षी 33 टक्के पिकांच्या नुकसानावर दुष्काळ घोषित करण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. याच निकषाच्या आधारे राज्य सरकारने यंदाही तातडीने दुष्काळ घोषित करावा आणि त्यानुसार उपाययोजना व आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. 

या याचिकेवर लवकरच नियमित न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. यापूर्वी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दुष्काळासंबंधी अन्य याचिकांमध्ये संबंधित याचिकादारांनी दुष्काळ घोषित करण्याबाबत अर्ज केला होता; मात्र अशाप्रकारे न्यायालय दुष्काळ घोषित करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या याचिकेवर एक नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. राज्यात दुष्काळसदृश स्थिती असल्याचे सरकारने काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले आहे.