पुणे - राज्यातील महापालिकांच्या ‘ई-गव्हर्नन्स निर्देशांका’क पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. विशेष म्हणजे, तीन वर्षांपासून करण्यात येत असलेल्या या सर्वेक्षणात अव्वल क्रमांकाची ‘हॅट्रिक’ त्यांनी साधली. मुंबई महापालिकेने द्वितीय तर कोल्हापूर महापालिकेने यंदा तृतीय क्रमांक पटकावला आहे.

पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनतर्फे महापालिकांच्या ‘ई-गव्हर्नन्स’च्या सद्यस्थितीबाबत अभ्यास करण्यासाठी हा निर्देशांक तयार करण्यात आला. या निर्देशांकाचे हे तिसरे वर्ष होते. यंदाच्या सर्वेक्षणात राज्यातील एकूण २७ महापालिकांचा विचार करण्यात आला, अशी माहिती प्रकल्पाच्या संचालक नेहा महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकल्पावर महाजन यांच्यासह श्वेता शहा, प्रणव जाधव, गौरव देशपांडे, मनोज जोशी, तन्मय कानिटकर आदींनी काम केले.

महाजन म्हणाल्या, ‘या अहवालाच्या कामाला मुंबई, कोल्हापूर, अहमदनगर, पिपंरी-चिंचवड, अमरावती, मीरा-भाईंदर या महापालिकांकडून सकरात्मक प्रतिसाद मिळाला. दरवर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या या अहवालांतून शहरांच्या ‘ई-गव्हर्नन्स’मध्ये काय प्रगती व अधोगती झाली, याची माहिती नागरिकांना मिळू शकेल. हा निर्देशांक http://e-governance.info/ या संकेतस्थळावर सर्वांना बघता येईल, तसेच डाऊनलोड देखील करता येईल.’

निर्देशांकाचे निकष -

सेवा, पारदर्शकता, उपलब्धता

तपासण्यात आलेली माध्यमे -

अधिकृत संकेतस्थळ, मोबाईल ॲप, सोशल मीडिया हँडल्स

गुणांकनाची पद्धत -

- गुणांकनासाठी बायनरी पद्धतीचा वापर

- एखादी सेवा उपलब्ध असल्यास १ गुण, नसल्यास ० गुण

- सर्व गुणांचे रुपांतर करून १० पैकी गुणांमध्ये क्रमवारी

लक्षवेधी निरीक्षणे -

- गतवर्षीच्या तुलनेत प्रगती, मात्र अद्यापही सुधारणेला बराच वाव

- कोल्हापूर महापालिकेची लक्षणीय प्रगती, १४ व्या स्थानावरून दुसऱ्या स्थानी झेप

- मोबाईल ॲप या निकषात आठ महापालिकांना शून्य गुण

- सोशल मिडियाच्या निकषावरही सात महापालिकांना शून्य गुण

- २७ पैकी १२ महापालिकांमध्ये ऑनलाईन आरटीआय प्रक्रियेची सोय उपलब्ध नाही