नंदुरबार - राज्यात दोन हजार 500 हून अधिक प्लॅस्टिक बॅग उत्पादकांद्वारे 80 हजारांहून जास्त लोकांना थेट रोजगार मिळतो. यापैकी 2,200 पेक्षा जास्त युनिट्‌सची गुंतवणूक दहा लाख ते किमान दोन कोटी रुपयांच्या घरात आहे. या उद्योगातील एकत्रित गुंतवणूक चार हजार कोटींची असून, बंदीमुळे या सर्व घटकांना थेट फटका बसणार आहे.

राज्य शासनाने प्लॅस्टिक बंदी केली आहे, त्याचा विपरीत परिणामाबाबत प्लॅस्टिक बॅग मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन चर्चा करत आहेत. प्लॅस्टिक बॅग उत्पादन एक सूक्ष्म आणि लघुउद्योग विभागात मोडणारा व्यापार आहे. प्लॅस्टिकचे विविध प्रकल्प व उपकरणांमध्ये तीन हजार 800 कोटी रुपये गुंतवलेले आहेत आणि आज बाजारात 11 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसा बाजारपेठेच्या बॅंकांमध्ये अडकला आहे.

दरडोई साडेसहाशे पिशव्या
प्रत्येक जण दरवर्षी प्लॅस्टिकच्या सरासरी 650 हून अधिक पिशव्या वापरतो. यात 350 पिशव्यांचा वापर पीठ, भाजी, दुधासाठी होतो. या पिशव्यांचा वापर साखर, पीठ, डाळी, भाज्या व फळे यांच्या पॅकेजिंगसाठी केला जातो. यांना बंदीतून वगळावे व दुधासमवेत अन्नधान्य, फळे व भाज्यांसारखे खाद्यपदार्थ यांचा समावेशही रेपोझिटरी (50 पैसे प्रतिबॅग) योजनेअंतर्गत करण्यात यावा, अशी प्लॅस्टिक उद्योजकांची मागणी आहे.

राज्यात वार्षिक घनकचरा - 72 लाख मेट्रिक टन
प्लॅस्टिकचा घनकचरा - 6, 800 मेट्रिक टन
तयार होणाऱ्या पिशव्या - 33,500 मेट्रिक टन