मुंबई : पोलिस भरती परीक्षा उत्तीर्ण झालेली महिला उमेदवार प्रत्यक्षात पुरुष असल्याचे उघड झाले तरी तिला राज्य सरकारने सेवेत सामावून घ्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहेत. संबंधित महिलेने आतापर्यंत मुलगी म्हणूनच करिअर पूर्ण केले आहे. राज्य सरकारने याचा विचार करून पोलिस विभागात तिच्यासाठी समकक्ष नोकरी द्यावी, असेही खंडपीठाने सुचवले आहे.

नाशिक ग्रामीण पोलिस भरतीत सहभागी झालेल्या आणि लेखी व शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या एका महिला उमेदवाराने न्यायालयात याचिका केली आहे. वैद्यकीय परीक्षेत संबंधित महिला प्रत्यक्षात पुरुष असून तिला गर्भाशय आणि अन्य संबंधित अवयव नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तिच्यात स्त्री आणि पुरुष असे दोन्ही गुणसूत्रे असून ती पुरुष असल्याचे स्पष्ट झाले होते. परिणामी तिची भरतीप्रक्रिया अडचणीत आली होती. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ‘मी लहानपणापासून मुलगी म्हणून वाढली आहे. माझे शिक्षण आणि अन्य प्रगती मुलगी म्हणूनच झाली. आता शास्त्रीयदृष्ट्या मी पुरुष सिद्ध होत असली तरी त्यामध्ये माझा दोष नाही. त्यामुळे मला सेवेत सामावून घ्यावे,’ अशी मागणी तिने केली होती.

न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकादार महिलेची बाजू समजून घेतली. ‘संबंधित प्रकरण दुर्दैवी आहे. मात्र, त्यामध्ये याचिकादाराची काहीही चूक नाही. तिने आतापर्यंत आपले करिअर मुलगी म्हणूनच पूर्ण केले,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. राज्य सरकारने त्याचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करून पोलिस विभागात तिच्यासाठी समकक्ष नोकरी द्यावी, असेही खंडपीठाने सुचवले.

कार्यवाहीचा आदेश

महिला म्हणून तिच्या नोकरीबाबत सहानुभूतीने विचार होत आहे. नाशिकच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्याबाबत अहवाल मागवण्यात आला आहे. याचिकादार महिलेचा हवालदार पदाव्यतिरिक्त अन्य पदासाठी विचार होत आहे. मात्र, त्यासाठी अवधी लागणार आहे, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले. खंडपीठाने त्याला सहमती दिली. येत्या दोन महिन्यांत कार्यवाही करण्याचा आदेश दिला.