सांगली : सध्याच्या टंचाईकाळात कोयना धरणातील (Koyna Dam) पाणी वाटप धोरणात बदलाबाबतचा वाद अजून शमलेला नाही. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हेच निर्णय घेतील, हे आता स्पष्ट झाले आहे. पुढील चार दिवसांत नागपूर येथे यावर बैठक होईल. त्यानंतर पाणी वाटपाचे आणि धरणातून विसर्गाचे अंतिम धोरण निश्‍चित होईल. त्याबाबतचा आराखडा पाटबंधारे विभागाने मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवला आहे.

या वर्षी ऑक्टोबरअखेर कोयना धरणात १६ टीएमसी पाणीसाठा कमी होता. सातारा, सांगली जिल्ह्यांत पाऊस कमी झाल्याने मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. या स्थितीत दोन्ही जिल्ह्यांतील उपसा सिंचन योजना, नदीकाठच्या सिंचन योजना, पिण्याच्या पाणी योजना यासाठीच्या नियोजित पाण्यात ११ टक्क्यांची कपात करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे सिंचन योजनांवर ताण आहे. म्हणून कोयना धरणातून पाणी सोडताना सातत्याने सातारा जिल्ह्यातून आडकाठी आणली जात आहे.

त्यात पालकमंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांच्यावर खापर फोडण्यात आले आहे. खासदार संजय पाटील यांनी तर या प्रकरणात खासदारकी पणाला लावतो, असा इशारा दिला. आमदार विश्‍वजित कदम, आमदार अनिल बाबर, सुधीर गाडगीळ या सर्वांनी लक्ष घातले. मात्र अजून कोयनेतून पाणी सोडण्याबाबत उडालेल्या गोंधळातून मार्ग कसा काढणार आणि काय, हे निश्‍चित नाही.

आता पुन्हा विसर्ग बंद करण्याबाबतचे आदेश जारी झाल्याने गोंधळात आणखी भर पडली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नागपुरात होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरले जाणार, हे निश्‍चित. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक होईल, असे सांगण्यात आले.

‘पाटबंधारे’चा प्रस्ताव

• सध्याचे कोयनेतून पाणी : ८५ टीएमसी

• सिंचन योजनांसाठी पाणी : ३५ टीएमसी

• विद्युत निर्मितीसाठी पाणी : ३५ टीएमसी

• जून-जुलै २०२४ साठी राखीव : १५ टीएमसी

कालवा सल्लागार समितीचा प्रस्ताव

• सिंचनाला हवे अतिरिक्त : ९ टीएमसी

• वांग, तारळी धरणातून : २.७५ टीएमसी