सोलापूर : राज्य शासनाच्या महसूल विभागातर्फे 2019 मध्ये तलाठी भरती राबविण्यात आली. त्याअंतर्गत 600 पदांची भरती होऊन उमेदवारांची अंतिम निवडही केली. मात्र, त्यांना अद्याप नियुक्‍ती मिळाली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्‍तांनी सामान्य प्रशासन विभागाला त्यासंदर्भात मार्गदर्शन मागविले आहे. मात्र, आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने त्यावर अद्याप उत्तर प्राप्त झालेले नाही. दरम्यान, मंत्रालय स्तरावर याबाबत सातत्याने बैठका पार पडत आहेत. 

राज्यातील औरंगाबाद, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, नगर, धुळे, सोलापूर व सातारा या आठ जिल्ह्यांमध्ये मागच्या वर्षी तलाठी भरती पार पडली. काही जिल्ह्यांमध्ये महापरीक्षा पोर्टलच्या माध्यमातून गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यासंदर्भात चौकशीही सुरु होती. त्यामुळे भरतीनंतर पात्र होऊनही भावी तलाठ्यांना नियुक्‍तीची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयातून मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने "एसईबीसी'अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्‍ती द्यावी किंवा कसे, यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने मार्गदर्शन करावे, असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. शासनाच्या अन्य काही विभागांमध्येही असाच पेच निर्माण झाला असून त्यासंदर्भात मंत्रालयीन स्तरावर वारंवार बैठका सुरु असून त्यासंदर्भात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, विभागीय आयुक्‍तांनी दिलेल्या पत्राला सामान्य प्रशासन विभागाकडून अद्याप काहीच उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे भरती होऊनही भावी तलाठी नियुक्‍तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

सरकार पातळीवरुन होईल निर्णय
औरंगाबाद विभागीय आयुक्‍तांनी तलाठी भरती झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्‍तीसंदर्भात मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यासंदर्भात शासन स्तरावरुन लवकरच निर्णय होईल.
- शिवदास धुळे, अव्वर सचिव, सामान्य प्रशासन

ठळक बाबी...

• "एमपीएससी'अंतर्गत उत्तीर्ण होऊनही उमेदवारांना नियुक्‍तीची प्रतीक्षा
• 30 नोव्हेंबर 2019 नंतर मराठा आरक्षणासह पदभरती तथा जाहिरातीसंदर्भात मागविली माहिती
• तलाठी भरती झालेल्यांना नियुक्‍ती देण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्‍तांनी सामान्य प्रशासनाला मागितले मार्गदर्शन
• आरक्षणातून भरती झालेल्या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यासंदर्भात मंत्रालयीन स्तरावर बैठका
• आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने यंदा 'एमपीएससी'ची परीक्षा घेण्यासंदर्भात आयोगाचे सरकारकडे बोट