सोलापूर : विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची मुदत संपून आता अर्जांची छाननी पूर्ण झाली आहे. ४ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची मुदत असून त्यानंतर प्रचाराची रणधुमाळी सुरु होईल. निर्भय वातावरणात निवडणूक पार पडावी, निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाचे उल्लंघन होवू नये, आदर्श आचारसंहितेचे सर्वांनीच पालन करावे, यासाठी शहर- जिल्ह्यात तब्बल दहा हजार पोलिसांचा बंदोबस्त नेमण्यात आला आहे.

विधानसभेची आचारसंहिता सुरु झाल्यापासून जिल्ह्याच्या सीमेवर नाकाबंदी करण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडूनही नांदणी, वाघदरी, मरवडे येथे नाकाबंदी आहे. त्याठिकाणी दररोज वाहनांची तपासणी केली जात असून मागील १५ दिवसांत जवळपास ५५ हजार वाहनांची तपासणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, ५ नोव्हेंबरपासून गावागोवी प्रचाराच्या तोफा धडाडणार असून त्यावेळी उमेदवारांकडून किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही, यावर पोलिसांचे लक्ष असणार आहे.

मोठ्या सभांसाठी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागणार असून रात्री दहानंतर प्रचारसभांना परवानगी नसणार आहे. जिल्ह्यातील ११ मतदारसंघात तीन हजार ७२३ मतदान केंद्रे असून त्याठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त असणार आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदारसंघात केंद्रीय सुरक्षा बलाची तुकडी पाठविली जाणार आहे. मतदारांना निर्भयपणे मतदान करता येईल, याची संपूर्ण खबरदारी पोलिसांकडून घेतली जाणार आहे. सध्या पोलिसांचे पथसंचलन देखील सुरु आहे.

शहरातील पोलिस बंदोबस्त

• मतदारसंघ

• २.४०

• पोलिस अधिकारी-अंमलदार

• १,४४४

• केंद्रीय बलाच्या तुकड्या

• ३

• होमगार्ड

• १,१००

---------------------

ग्रामीणमधील पोलिस बंदोबस्त

• मतदारसंघ

• ८.६०

• पोलिस अंमलदार-अधिकारी

• ६,०००

• केंद्रीय बलाच्या तुकड्या

• १०

• होमगार्ड

• १,५००

नियमांचे सर्वांनीच तंतोतंत पालन करावे हीच अपेक्षा

रात्री दहा वाजेपर्यंत प्रचारासाठी परवानगी असेल. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाचे तंतोतंत पालन होईल, यादृष्टीने पोलिसांचे नियोजन आहे. दोन गटात, समाजात किंवा धर्म-जातीत तेढ निर्माण होईल, असे कृत्य खपवून घेतले जाणार नाही.

- एम. राज कुमार, पोलिस आयुक्त, सोलापूर शहर

ढाबे-हॉटेलमधील पार्ट्यांवर ‘एक्साईज’चे लक्ष

निवडणूक काळात हॉटेल, ढाब्यांवर कार्यकर्त्यांच्या पार्ट्या रंगतात. हॉटेल, ढाब्यांवर विनापरवाना मद्यपान करण्यावर निर्बंध आहेत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यास अटक होऊन न्यायालयातून त्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या दहा भरारी पथकांच्या माध्यमातून अशा पार्ट्यांवर लक्ष ठेवले जात आहे.