सर्वोच्च न्यायालयाने काल ऐतिहासिक निर्णय देत अनुसूचित जाती- जमाती (एससी-एसटी) प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाचे अधिकार हे राज्यांना दिले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे (VBA) अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या निर्णयावर टीका केली आहे. आंबेडकरांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत न्यायव्यवस्थेत दलितांच्या प्रतिनिधीत्वाचा मुद्दा देखील उपस्थित केला आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यांच्या घटनापीठाने ६ विरुद्ध १ असा बहुमताने हा वर्गीकरणाचा निकाल देण्यात आला. दरम्यान यावेळी ई.व्ही.चिन्नय्या विरुद्ध आंध्रप्रदेश सरकार या खटल्यात २०१४ मध्ये दिलेला निकाल बाजूला ठेवला आहे. याआधीच्या निकालामध्ये न्यायालयाने अनुसूचित जाती हा प्रवर्ग एकसंघ असल्याचा दावा करत त्यात उपवर्गीकरण करणे गरजेचे नसल्याचे म्हटले होते.

प्रकाश आंबेडकर काय म्हणालेत?

न्यायव्यवस्थेमध्ये आधी प्रतिनिधित्व हवे! न्यायव्यवस्था उपेक्षित आणि दलित जातींवर (राखीव प्रवर्ग) निर्णय देत आहे आणि स्वतःच्याच पाठीवर थाप मारून घेत आहे, पण ते कधी स्वतःमध्ये डोकावून पाहतील तर त्यांच्या लक्षात येईल की, न्यायव्यवस्थेत प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाहीये. किंवा खरी स्थिती अशी आहे की, उच्चवर्णीयांमध्ये मागासलेपणा आहे आणि खुल्या प्रवर्गात वर्गीकरण व्हायला हवे! मग हा दांभिकपणा कशासाठी?

अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी सकारात्मक धोरण हे आर्थिक मार्गांनी गरीबी हटवण्याचे धोरण नसून सामाजिक न्यायासाठीचे हत्यार आहे. दलितांना वगळण्यात आले होते आणि ते प्रशासनाचा भाग नव्हते आणि त्यांना सैन्यात भरती करण्यात आले नव्हते. सकारात्मक धोरणातून अत्याचारितांवर झालेला अन्याय दूर करणे अपेक्षित आहे!

तसेच, मी दलितांकडे मागणी करतो की त्यांनी तथाकथित दलितप्रेमी पक्ष (भाजप आणि काँग्रेस) ज्यांनी अनुसूचित जातींच्या वर्गीकरणाच्या निर्णयाचे स्वागत केले त्यांना याबद्दलची जबाबदारी घ्यायला लावावी.

या सोबत आंबेडकरांनी एक फोटो देखील शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये एक चार्ट देण्यात आला आहे ज्यामध्ये उच्च न्यायालयांमध्ये न्याय व्यवस्थेतील २०१८ ते २२ यादरम्यान नियुक्त करण्यात आलेले न्यायाधीश आणि त्यांच्या जातीची आकडेवारी मांडण्यात आलेली आहे. जामध्ये खुल्या प्रवर्गातील न्यायाधीशांची संख्या ४२४ दाखवण्यात आली आहे जी एकूण संख्येच्या ७९ टक्के इतकी आहे. तर ५७ ओबीसी (११ टक्के), अल्पसंख्याक १४ (२.६ टक्के) , एससी १५ (२.८ टक्के), एसटी ७ (१.३ टक्के) आणि इतर २० असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.