मुंबई : मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on OBC Reservation) हिरवा कंदील दिला आहे. निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावरून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. (Pravin Darekar on OBC Reservation)

मध्य प्रदेश सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून आरक्षण दिले. अल्पावधीत मध्य प्रदेश राजकीय आरक्षण देत असेल तर आपण का नाही? ताबडतोब मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राजकीय आरक्षण द्यावे. माझा स्पष्ट आरोप आहे की, महाविकास आघाडीतील काही प्रस्थापितांना आरक्षण द्यायच नसेल. जर मध्य प्रदेश सरकार देऊ शकत तर राज्य सरकार का नाही. आता कोल्हे-कुई करणाऱ्या राज्य सरकारने सांगावे, असं प्रविण दरेकरांनी म्हटलं आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण अधिक ठरल्यामुळे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलं. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न करून देखील ओबीसींनी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यास सरकारला अपयश आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रीपल टेस्ट पूर्ण करून न्यायालयात सादर करा, असे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. पण, महाराष्ट्र सरकारने अद्यापही ट्रीपल टेस्ट सादर केली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाप्रकरणी मध्य प्रदेश सरकारला देखील दणका दिला होता. त्यांना ट्रीपल टेस्ट सादर करा नाहीतर निवडणुका घ्या, असे निर्देश दिले होते. पण, मध्य प्रदेश सरकारने एकाच आठवड्यात ट्रीपल टेस्ट सादर केली. त्यामुळे आज न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे निर्देश मध्य प्रदेश सरकारला दिले आहेत. पण, महाराष्ट्रात नेमका पेच काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.