सोलापूर : सरसकट ४२ लाख अर्जांची अनुदानासाठी केलेल्या निवडीचा गाजावाजा करणाऱ्या राज्याच्या कृषी विभागाने अचानक पूर्वसंमती देणे थांबवले आहे. त्यामुळे ‘महाडीबीटी’वरील यांत्रिकीकरणाच्या योजनांमधून खरेदी थांबली आहे. निधीअभावी पूर्वसंमती देणे थांबवावे लागण्याची नामुष्की कृषी विभागावर आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी यांत्रिकीकरणासह विविध योजनांमधून अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकरी महाडीबीटी संकेतस्थळावर अर्ज करतात. यंदा राज्य सरकारने सोडत पद्धत बंद करून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ ही पद्धत अवलंबली. दरम्यान, गेल्या पाच वर्षांत वेळेत सोडत काढून पुरेसा निधी उपलब्ध करून न दिल्याने अनुदानासाठी ५० लाखांहून अधिक अर्ज जमा झाले होते. कृषी विभागाने ४२ लाख अर्जांची अनुदानासाठी निवड केली.

कृषी विभागाच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला होता. विशेषतः दिवाळीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात ट्रॅक्टरसह यंत्रांची खरेदी झाली होती. या प्रतिसादामुळे कृषी विभागानेही खरेदीसाठीची मुदतही वाढवून दिली होती. मात्र, आता अचानक पूर्वसंमती देण्याचेच काम थांबवल्याने ट्रॅक्टरसह कृषी अवजारांची खरेदी थांबली आहे.

३० हजार कोटींची गरज

महाडीबीटीवरील विविध योजनांसाठी निवडलेल्या अर्जांपोटी एकूण ३१ हजार ८३२ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. मात्र, सध्या केवळ एक हजार १८९ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे उर्वरित ३० हजार ६४३ कोटी रुपये कसे उभारायचे, ही समस्या निर्माण झाली आहे. याबाबत कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही.

सोलापूर जिल्ह्यात ४२ हजार अर्जांना पूर्वसंमती

सोलापूर जिल्ह्यातून ट्रॅक्टरसह अवजारांसाठी एक लाख ९६ हजार ३३५ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी एकट्या ट्रॅक्टरसाठी ७७ हजार ७७३ शेतकऱ्यांची निवड केली आहे. तर विविध योजनांच्या एकूण ४२ हजार अर्जांना पूर्वसंमती देण्यात आली आहे. परंतु, पूर्वसंमती पत्र आल्याशिवाय कोणीही ट्रॅक्टरसह यंत्रे खरेदी करू नयेत; कारण पोर्टलवर पूर्वसंमती देणे सध्या बंद असल्याच्या सूचना कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना दिल्या आहेत.

‘महाडीबीटी’वरील पूर्वसंमतीचे डेस्क बंद

‘महाडीबीटी’वरील योजनांतून मंजूर अर्जांना पूर्वसंमती देण्याच्या डेस्कचे काम सध्या बंद आहे. मात्र, कशामुळे असे होत आहे याची माहिती नाही.

- शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर