मुंबई - हे विधिमंडळ नसून चोरमंडळ आहे. विधीमंडळ नाही. असं वादग्रस्त विधान करणं संजय राऊतांना चांगलचं भोवणार असं चित्र आहे. राऊतांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. राऊतांचं हे विधान सत्ताधाऱ्यांना आयतं कोलीत मिळालं असून राऊत यांना पुन्हा कारागृहात पाठविण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केल्याचं सांगण्यात येत आहे. ( Sanjay Raut controversial statement )

सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून आज अधिवेशनाचा तिसरा दिवस आहे. यामध्येच शिवसेना खासदार संजय राऊतांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधीमंडळातील घडामोडींना वेग आला आहे. राऊत हे सर्वोच्च सभागृहाचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून असे विधान पुन्हा होऊ नये यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी कारवाईची मागणी केली आहे.

दरम्यान राऊताचं विधान चुकीचं असल्याचं महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी देखील म्हटलं आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील हक्कभंग समिती बरखास्त करून नवीन हक्कभंग समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

या समितीसाठी नवीन नावे मागवली आहेत. त्या दृष्टीने घडामोडींना वेग आला आहे. या समितीवर अध्यक्षपदासाठी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर आणि शिंदे गटाचे आमदार भारत गोगावले यांची नावे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहेत.