मुंबई - राज्यातील सत्तास्थापनेसाठी लागलेल्या विलंबामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याबाबत चर्चा सुरू असली तरी फक्‍त अपवादात्मक परिस्थितीतच ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, तसेच घटनेतील तरतुदीनुसार विधानसभेचा कालावधी संपला तरी नवीन विधानसभा स्थापित होईपर्यंत सध्याचे काळजीवाहू सरकार अस्तित्वात असेल, अशी माहिती विधिमंडळातील सूत्रांकडून देण्यात आली.

राज्याची सत्ता स्थापन करताना शिवसेना आणि भाजपातील तणाव वाढला असल्याने सत्तास्थापनेबाबत १३ दिवस कोणत्याही हालचाली सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र या चर्चेमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

२०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्‍टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी सुरू झाले. म्हणजेच १३ वी विधानसभा या दिवशी अस्तित्वात आली. त्यामुळे सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ ९ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत असेल, अशी घटनेत तरतूद आहे. या तारखेनंतरही नवीन सरकार आणि १४ वी विधानसभा अस्तित्वात येऊ शकली नाही तरी लगेच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत घटनेत कोणतीही तरतूद नाही.

राज्यातील पूर्वीच्या राष्ट्रपती राजवटी
कलम ३५६ नुसार एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतीने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम ३६५ नुसार एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्‍य असते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट दोन वेळा लावण्यात आली होती.

1) महाराष्ट्रात पहिल्यांदा १९८० मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्या वेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली. त्या वेळी महाराष्ट्रात १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते.

2) महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा २०१४ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. २०१४ मध्ये ३२ दिवसांसाठी अर्थात २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्‍टोबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली असता दोन्ही काँग्रेसमधील वादामुळे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा दिला होता. त्यामुळे काळजीवाहू सरकार आपोआप बरखास्त झाल्याने देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती.