कऱ्हाड : राफेल विमानाच्या खरेदीत झालेला भ्रष्टाचारासह स्वायत्त संस्था म्हणून काम करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या कारभारासह सीबीआयच्या कामात होणारा हस्तक्षेप गंभीर आहे. नोटाबंदीचा फसलेल्या निर्णयापासून मोदी सरकार पूर्ण अपयशी ठरते आहे. त्यांच्या चुकलेल्या निर्णयामुळे देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. त्या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही आवाज उठवत आहोत. चुकलेल्या निर्णयामुळे मोदी सरकारनेही जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषेदेत केली.

चव्हाण म्हणाले, दोन वर्षापूर्वी 8 नोव्हेंबरला 2016 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीची घोषणा केली होती. या निर्णयानंतर देशातील 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. आज नोटाबंदीला दोन वर्षे झाली आहेत. नोटाबंदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था रसातळाला गेल्याचं समोर आलं आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य व्यक्ती प्रभावीत झाल्या. मग ते कोणत्या धर्म, जाती किंवा पेशा, संप्रदायाचे असो. असं म्हणतात, एखादी जखम झाल्यास ती भरून निघते. परंतु नोटाबंदीमुळे झालेली जखम दिवसेंदिवस अजून खोलवर जाताना दिसत आहे. नोटाबंदीमुळे जीडीपीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. छोटे छोटे उद्योगधंदे हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा होता. तो नोटाबंदीमुळे पुर्णतः उद्ध्वस्थ झाला. अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस घसरताना पाहायला मिळतेय.

ते म्हणाले, राफेल विमानांची नेमकी किंमत कीती हा प्रश्न संसदेत विचारण्यात आल्यानंतर संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी 670 कोटी रुपये प्रति विमान असे लेखी उत्तर दिले. मग मोदी तेच विमान प्रत्येकी 1670 कोटींच्या दराने खरेदी करतात. हे कसे काय होऊ शकते. या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. 2002 मध्ये 126 लढाऊ विमाने घेण्याची विनंती हवाई दलाने वाजपेयी सरकारकडे केली होती. त्यानंतर 2007 मध्ये युपीए सरकारच्या काळात निविदा काढण्यात आल्या. आणि यामध्ये सहा कंपन्यांच्या निविदा आल्या. त्या कंपन्यांच्या विमानांची खडतर अशी चाचणी घेण्यात आली. त्यामध्ये राफेल हे लढाऊ विमान बनविणाऱ्या डॅसॉल्ट या कंपनीची अंतिम निवड करण्यात आली. विमानांची खरेदी युरोत असल्याने प्रत्येक विमानांची किंमत त्या काळात 550 ते 660 कोटींच्या आसपास होती. रुपयांच्या अवमुल्यनामुळे त्यात काहीसा बदल अपेक्षित होता. मात्र थेट तिप्पट किंमत वाढणे शक्यच नव्हते. मात्र तरीही ती वाढली. त्यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे हेच दर्शवते.

सोहराबुद्दीन शेख ते जस्टीस लोहीया 
चव्हाण म्हणाले, गुजरातला मंत्री हरेन पांड्या यांची हत्या झाली. त्याला पंधरा वर्षे पूर्ण झाले आहेत. मात्र अद्यपही त्याबाबत काहीही माहिती आलेली नाही. मात्र त्याच्याशी संबधीत सगळेच पुरावे नष्ट केले जात आहेत. त्यातील साराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कासरबी, राजस्थानचा तुळशीदास प्रजापती यांचाही खून करण्यात आला. त्याचा खटला चालवणारे जस्टीस लोहीया यांचाही मृत्यू संशायास्पद आहे. या प्रकारणात अमीत शाह यांचा हात असल्याचा संशय असल्याने ही लोक मारली जात आहेत. हरेन पांड्यानंतर सोहराबुद्दीन शेख ते जस्टीस लोहीया यांच्या पर्यंतची साखळी अनेक गंभीर प्रकरणांना वाचा फोडणारी आहे. त्याची चौकशी सीबीआयतर्फे व्हावी अशी आमची मागणी आहे.