मुंबई : राज्यातील खाजगी शाळांच्या (private school) शुल्कात 15 टक्के कपात (fee concession) करण्यासाठीचा निर्णय (decision) सरकारच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. जे शुल्क कपात करण्याचा जीआर (GR announce) काढण्यात आला, त्याला न्यायालयात आव्हान मिळाल्यास 15 टक्के शुल्क कपातीच वरून पालकांच्या अडचणी (parents problem) वाढणार आहेत. त्यामुळे सरकारनेच (government) कपात केलेले 15 टक्के शुल्क भरावे अशी मागणी आता समोर येत आहे. त्यामुळे शुल्क कपातीचा हा निर्णय सरकारच्या अंगलट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील एका प्रकरणात 15 टक्के शुल्क सवलत देण्याचे निर्देश दिले होते, हे निर्देश 2019-20 या शैक्षणिक वर्षासाठी होते. मात्र या निर्णयाचा चुकीचा आधार घेत शालेय शिक्षण विभागाने सरकारची आणि राज्यातील लाखो पालकांची दिशाभूल केला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी ज असोसिएशन (मेस्टा )ने या संघटनेने केला आहे.

15 टक्के शुल्क कपातीच्या जीआरला विरोध करत त्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिक्षण विभागाच्या जीआरला न्यायालयात स्टे मिळवण्यासाठी संघटनेने सर्व कायदेशीर बाबी तपासून घेऊनच आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो असल्याचे मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे-पाटील यांनी सांगितले. शालेय शिक्षण विभागाच्या जीआर वारून सरकारचीही मोठी अडचण होणार आहे. संस्थाचालक संघटनानी आम्हाला आणि पालकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 15 टक्के शुल्क कपातीची रक्कम आम्हाला द्यावी, अशी मागणी मेस्टानेही केली आहे.

सरकारने राज्यातील पालकांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेल्या शुल्क कपातीची रक्कम ही शाळांना देण्याचा निर्णय घेतल्यास यातून मध्यम मार्ग निघेल, त्यासाठी शिक्षण विभागाच्या जीआर वरून न्यायालयात पुन्हा गोंधळ वाढण्यापेक्षा सरकारने यातून मध्यम मार्ग काढावा अशी मागणी इंडिया वाईड पेरेंट असोसिएशनच्या पदाधिकारी अड. अनुभा सहाय यांनी केली आहे.