मागील काही दिवसापांसून राज्याच्या राजकीय वातावरणात अनेक घडामोडींनी वेग घेतला आहे. आता आणखी एक बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारने बनवलेल्या विद्यापीठ कायद्यकडे दुर्लक्ष करत राज्यपालांनी मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू नेमण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार संघर्ष होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सरकारच्या कायद्यानुसार समिती स्थापन करून त्या समितीकडून कुलगुरुंच्या नावाची शिफारस राज्यपालांना करण्यात येणार आहे. परंतु या कायद्यावर राज्यपालांनी सही केली नाही. याशिवाय दुसरीकडे मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू निवडण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध राज्यसरकार असा संघर्ष होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरु आहे.

दरम्यान, विद्यापीठ कुलगुरु नेमण्याचा अधिकार एकप्रकारे राज्य सरकारने घेतला असल्याची बातमी समोर आली होती. तरीही राज्यपालांचे अधिकार अबाधित राहतील असा दावा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केला होता. त्यामुळे विद्यापीठ कुलगुरु नियुक्तीचा अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे. राज्य सरकारकडून कुलगुरु पदासाठी दोन नावे राज्यपालांना पाठवली जाणार आहेत. राज्यापालांना त्यातील एक नाव निवडावे लागणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र आता राज्यपालांच्या सुरु केलेल्या या प्रक्रियमुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.