तात्या लांडगे

सोलापूर : राज्यातील अभियांत्रिकी, फार्मसीसह सर्व व्यावसायिक शिक्षण मुलींना मोफत मिळते. राज्य सरकारकडून मुलींचे शिक्षण व परीक्षा शुल्क भरले जाते. मात्र, खासगी व शासकीय महाविद्यालयांकडून डेव्हलपमेंट शुल्क (विकास शुल्क) घेतले जाते. प्रत्येक महाविद्यालयांचे विकास शुल्क वेगवेगळे आहे, तरीपण सरासरी १५ ते २५ हजार रुपयांचे विकास शुल्क दरवर्षी मुलींना द्यावे लागत आहे. तेवढे शुल्क भरणे शक्य नसलेल्या मुलींना दुसऱ्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यावा लागत आहे.

मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय झाल्यापासून राज्यात व्यावसायिक शिक्षणात विशेषत: अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये मुलींचा टक्का वाढला आहे. दरम्यान, खासगी महाविद्यालयांचे शिक्षण शुल्क लाखात असते आणि विकास शुल्क २५ हजारांपर्यंत असते. याउलट शासकीय उच्च महाविद्यालयांची शिक्षण शुल्क कमी आणि विकास शुल्क खूप जास्त आहे. शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाल्याचा विद्यार्थ्यांना आनंद असतो, पण विकास शुल्क भरताना त्यांची पंचाईत होते. अनेकांना वेळेत विकास शुल्क भरणे शक्य नसल्याने प्रवेश रद्द देखील करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकार विकास शुल्क देखील भरण्याच्या तयारीत आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच त्यासंदर्भात भाष्य केले आहे.

महाविद्यालयांच्या शुल्कवाढीवर आता नियंत्रण

शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शासकीय विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांचे शुल्क निश्चित होते. मात्र, प्राधिकरणाच्या कक्षेबाहेरील खासगी विद्यापीठ व त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालयांसाठी प्राधिकरणाचे निकष लागू नाहीत. त्यामुळे तेथे मनमानी पद्धतीने शुल्क वाढ होते. त्यामुळे आता अशी सर्व महाविद्यालये प्राधिकरणाच्या कक्षेत आणण्याच्या दृष्टीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने पाऊल टाकले आहे. त्यावर अभ्यास सुरु असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

...तर व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचा टक्का आणखी वाढेल

राज्य शासनाने राज्यातील मुलींना व्यावसायिक उच्चशिक्षण मोफत केले आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकीसह अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना मुलींचे प्रवेश वाढले आहेत. शासनाकडून मुलींना सध्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क मिळते. आता विकास शुल्क देखील शासनाकडून मिळणार असेल तर व्यावसायिक शिक्षणाकडे मुलींचा कल आणखी वाढणार आहे.

- डॉ. शंकर नवले, प्राचार्य, सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालय, केगाव