मुंबई : केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा (obc empirical data) उपलब्ध करून द्यावा, या मागणीसाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी (Supreme court on obc reservation) झाली. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून एक प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याबाबत अभ्यासक प्राध्यापक हरी नरके यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

''केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गंभीर खुलासे केले आहेत. त्यामधून दोन अत्यंत गंभीर गोष्टी पुढे आल्या आहेत. केंद्र सरकारने आतापर्यंत ओबीसींचा डेटा हा अनेक प्रकारच्या शासकीय योजनांसाठी वापरला आहे. मात्र, तोच डेटा ओबीसींचे आरक्षण वाचवायला देणार नाही, असं पान क्रमांक पाचवर मोदी सरकारने सांगितले आहे. यावरून केंद्र सरकारचे ओबीसीविषयींचे प्रेम किती बेगडी आहे, हे दिसून येते'', असा आरोप प्राध्यापक हरी नरके यांनी 'एबीपी माझा' सोबत बोलताना केला आहे.

''दुसरी गोष्ट म्हणजे जी जातविषयक माहिती आहे, त्यात काही दोष आहेत. ते दुरुस्त करण्यासाठी एक समिती नेमली. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून या समितीवर एकही सद्स्य नेमला नाही. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत एकही बैठक झाली नाही. जी माहिती इतर योजनांसाठी वापरली जाते ती ओबीसी आरक्षणासाठी देणार नाही. हा निर्ल्लजपणाचा कळस आहे'', अशी टीकाही हरी नरके यांनी केली.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अतिरिक्त ठरवत रद्द केले होते. त्यानंतर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्यात मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आला. मात्र, अद्यापही ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केला नाही. तसेच केंद्राने ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. त्यासाठीच राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे.