मुंबई - जलसंपदा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे धुळे जिल्ह्यातील प्रकल्पाची किंमत तब्बल 115 कोटींवर पोचली आहे. या संदर्भात जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणयाची शिफारस लोकलेखा समितीने सरकारला केली आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकलेखा समितीचा 46 वा अहवाल सादर करण्यात आला. धुळे जिल्ह्यातील नागन मध्यम प्रकल्प पूर्ण होण्यास अमर्याद म्हणजेच 27 वर्षे लागली.

या प्रकल्पाला 1984 मध्ये मान्यता मिळाली, तेव्हा त्याची किंमत 7 कोटी 9 लाख रुपये होती. प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असणारी जमीन संपूर्णपणे संपादित होत नाही तोपर्यंत निविदा किंवा कोणतेही कार्यादेश काढायचे नाहीत, असा कायदा असताना अधिकाऱ्यांनी कार्यादेश दिले. जमीन उपलब्ध नसल्याने वेळोवेळी प्रकल्पाच्या सुधारित किमतीस प्रशासकीय मान्यता दिली. दरम्यानच्या काळात भूसंपादनावरून स्थानिक नागरिक आणि कंत्राटदारात संघर्ष झाल्याने 1997 ते 2007 पर्यंत काम खोळंबळे. धरणाचे काम आता पूर्ण झाले असले तरी कालव्यांची कामे अपूर्ण आहेत, येथेही जलसंपदा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे काही ठिकाणी कालवा तर जमीन उपलब्ध नसेल तेथे पाइपलाइन अशी कामे सुरू आहेत. आता सरकारने हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची डेड लाइन 2019 मध्ये दिली असली तरी, प्रकल्पाची किंमत 115 कोटी रुपयांवर पोचली आहे.