सोलापूर : ‘सीबीएसई’चा निकाल जाहीर न झाल्याने अकरावी प्रवेशाची संपूर्ण प्रक्रिया रखडली आहे. कॉलेज सुरु करण्यासाठी विलंब होत असल्याने ‘सीबीएसई’च्या मुलांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवून इतर मुलांची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षण विभागाने शासनाला पाठविला आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्याने निर्णय घ्यायचा कोणी, या पेचामुळे अद्याप त्या प्रस्तावावर निर्णय झालेला नाही.

एसएससी बोर्डाने १७ जून रोजी दहावीचा निकाल जाहीर केला आहे. निकाल जाहीर होऊन आता महिना उलटला. तरीदेखील अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया अद्याप सुरु झालेली नाही. एसएससी बोर्डाच्या राज्यातील १४ लाख विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. १६ किंवा १७ जुलैपर्यंत सीबीएसई बोर्डाचा निकाल जाहीर होईल, असा विश्‍वास माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या संचालकांना होता. पण, अद्याप त्यांचा निकाल जाहीर झालेला नाही. आता ३० जुलैपर्यंत निकाल अपेक्षित आहे. निकालानंतर एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाची नोंदणी केली, पण पुढील प्रक्रिया जागेवरच थांबली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता २२ जुलैपासून त्या विद्यार्थ्यांना (२ नंबर फॉर्म) ऑप्शन व कॉलेजचे पसंतीक्रम नोंदवायचे आहेत. त्यानंतर ५ किंवा ६ ऑगस्टला पहिली गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करण्याचे नियोजन माध्यमिक शिक्षण विभागाने केले आहे.

शासनाला पाठविला प्रस्ताव

‘सीबीएसई’चा निकाल अजून जाहीर न झाल्याने अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पुढे गेलेली नाही. त्या विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवून प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यास परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठविला आहे.

- महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक शिक्षण, महाराष्ट्र

मंत्रीच नाही, निर्णय घ्यायचा कोणी?

कोरोनामुळे दोन वर्षे घरीच बसून राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचे कॉलेज लवकर सुरु होतील, यासाठी अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात असायला हवी होती. पण, ‘सीबीएसई’ बोर्डाचा निकाल लांबल्याने त्यांच्यासाठी दहा टक्के जागा राखीव ठेवून उर्वरित विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येतील, त्यासाठी माध्यमिक विभागाने सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्याने शालेय शिक्षण विभागाला अद्याप मंत्री मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे त्यासंबंधीचा धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा कोणी, या प्रश्‍नामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही, अशी स्थिती आहे.