राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीच्या वेतनाची सरकारच्या प्राथिमक शिक्षण संचालनालय स्तरावर तरतुद करण्यात आली आहे. त्यानुसार जून ते ऑगस्ट दरम्यानची रक्कम जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या लेखाशीर्षनुसार दोन हजार दोनशे ७७ कोटी ३१ लाख १५ हाजार रुपये वितरीत करण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिलेल्या मान्यतेमुळे जून, जुलै व ऑगस्टचा शिक्षकांचा पगार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २०२०- २१ आर्थिक वर्षातील जून, जुलै व ऑगस्टचे वेतन व भत्ते, निवृत्तीवेतन, उपदान याचा खर्च भागविण्यासाठी सरकारने संचालनालयाच्या स्तरावर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीनुसार पुणे येथील प्राथमिक शिक्षण संचालनायलयाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थाना सहाय्य, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या नियमांनुसार चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शाळा यांच्यासाठी ६१ कोटी ६३ लाख चार हजार ५२० रुपये, निवृत्ती वेतनासाठी १९ कोटी ३० लाख पाच हजार ९९५ रुपये वितरीत करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. केंद्रीय प्राथमिक शाळा, सहाय्यक अनुदाने यासाठी १५ कोटी ७२ लाख दोन हजार ४४७ याबरोबर सर्वसाधरण शिक्षण,  प्राथमिक शिक्षण व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे अस्थापना अनुदान व सहाय्यक अनुदानासाठी एक लाख ३९ हजार ७३९ व सर्वसाधारण शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण, निरिक्षण, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या नियमानुसार सप्रयोजन अुनदान, प्राथमिक शाळांचे निरीक्षण, सहाय्यक अनुदान यासाठी ११ लाख २५ हजार २१३ रुपये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या लेखाशीर्षमध्ये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. यामध्ये वितरीत करण्यात आलेल्या तरतुदीमध्ये कोणत्याही प्रकारची कपात केली जाणार नसून संगणक वितरणप्रणालीनुसार शिक्षण आयुक्त यांच्या सांकेतांकावर वितरीत करण्यात आल्या आहेत.