मुंबई - दोन वर्षांच्या विलंबानंतर मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग (एक्‍स्प्रेस-वे) आणि नजीकच्या 71 गावांचा प्रस्तावित विकास आराखडा 2016-41 याबाबत जनसुनावणी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे. नागरिकांनी या विकास आराखड्याबाबत केलेल्या सूचना आणि आक्षेपांवर बेलापूर येथील कार्यालयात सुनावणी सुरू झाल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे यांनी दिली. 

द्रुतगती मार्गाशेजारील पनवेल आणि खालापूर या तालुक्‍यांतील 186.72 किलोमीटर गावांचा परिसर या विकास आराखड्यात येतो. एमएसआरडीसीने त्याबाबत सूचना आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठी 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर सुमारे दोन हजार सूचना आल्याचे एमएसआरडीसीने सांगितले. या ग्रामस्थांना त्यांच्या जागेवर निवासी किंवा वाणिज्यिक वापरासाठी वाढीव बांधकाम करायचे असल्यास प्रस्तावित विकास आराखड्यांतर्गत वाढीव चटईक्षेत्र मंजूर केले जाईल. प्रीमियम घेऊन त्यांना अतिरिक्त एफएसआयवर काम करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. 

या विकास आराखड्यांतर्गत 138 जमिनींवर आरक्षण निश्‍चित करण्यात आले आहे. विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी 12 हजार कोटींचा खर्च करण्याचा विचार आहे. त्यातून 14 हजार कोटींचा महसूल अतिरिक्त एफएसआय आणि विविध योजनाअंतर्गत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मल्टी मॉडेल कॉरिडॉर या दोन प्रकल्पांमुळे गुंतवणूकदार या भागांत अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याची उत्सुकता दाखवतील, अशी आशा एमएसआरडीसीने व्यक्त केली आहे.