पुणे : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाबाबत सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना तीव्र असल्याचे दिसून आले आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नागरिक हा संपात व्यक्त करीत आहेत. जनसामान्यांतून या संपाला पाठिंबा मिळत नसल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आत्मचिंतन करावे, असा सल्लाही काही नागरिकांनी दिला आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची ‘जुनी पेन्शन’विरुद्ध ‘पब्लिक’ असे चित्र निर्माण झाले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिल्यानंतरही कर्मचारी संपावर ठाम राहिल्याने खासगी क्षेत्रातील कामगार, शेतकरी, युवक, आयटी कंपन्यांसह बिगर शासकीय क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांकडून संताप व्यक्त होऊ लागला आहे.

सातवा वेतन आयोग मिळूनही कर्मचारी संपावर जात असतील सरकारने त्यांना कामावरून काढून टाकावे. त्यांच्यापेक्षा निम्म्या पगारात राज्यातील युवक काम करण्यास तयार आहेत, अशा भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत. याबाबत नागरिकांच्या काही बोलक्या प्रतिक्रिया...

जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात सध्या समाज माध्यमांवर ‘पेन्शन वॉर’ जोर धरताना दिसत आहे. संपावर मोठ्या प्रमाणात नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात जनभावना अतिशय तीव्र आहेत. १८ लाख कर्मचाऱ्यांना पेन्शन सुरू केली तर राज्याच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा पडणार आहे. राज्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातून जर ६५ टक्के रक्कम वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होणार असेल, तर कोणतेही सरकार भविष्यात नोकरभरती करणार नाही.

- संकेत वामन, काळवाडी, जुन्नर

आमदार-खासदारांनीही पेन्शन कशाला हवी. अधिवेशन सुरू झाले की नुसता राडा घालतात. स्वत:ला पगारवाढ, पेन्शनवाढ कसलाही गोंधळ न घातला मंजूर करतात. अधिवेशनाचा वेळ नुसता वाया घालतात.

- संतोष घोलप

सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानंतरही कर्मचारी संपावर जात असतील, तर महाराष्ट्रातील दीड कोटी युवक निम्म्या पगारावर काम करायला तयार आहेत. बहुतांश सरकारी कर्मचारी सेवा हमी कायद्याचे पालन करीत नाहीत. तसेच सरकारी कार्यालयांतील गैरप्रकार लपून राहिलेला नाही. शेतकरी, कामगार, कष्टकरी यांना पेन्शन मिळते का, वैद्यकीय सवलती, सणावाराला सुट्ट्या, दिवाळीला बोनस, पदोन्नती मिळते का याचाही विचार करायला हवा.

- दुर्गेश सखाराम बागूल

अगदी जीव तोडून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सरकारविरोधात मोर्चा चालू आहे. एवढ्या जीव तोडून ही माणसे आपली कामे करतात काय. सामान्य नागरिक जिथे जाईल तिथे त्याची हे अडवणूक करतात. सरकारने त्यांना जुनी पेन्शन योजना जरूर द्यावी, पण सगळे वेतन आयोग रद्द करून जुन्या वेतनावर आधारित पेन्शन द्यावी. सध्या छोटे व्यावसायिक आणि शेतकरी सगळ्यांचाच उद्योगधंदा जेमतेम सुरू आहे. त्यांचा कोणी विचार करतंय का?

- अरुण विभूते

सध्या १८ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन-पेन्शन आणि कर्जाच्या व्याजावर ५८.४६ टक्के रक्कम खर्च होते. जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर हा खर्च ८३ टक्क्यांवर जाऊन महाराष्ट्र सरकारकडे जनकल्याणासाठी पैसेच उरणार नाहीत.

१४ टक्के पैसा शिल्लक राहिल्याने अनेक जनकल्याणकारी योजना सरकारला बंद कराव्या लागतील. ग्रामीण, दुर्बल आणि कृषी विकास योजनांच्या निधीचे काय? अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू असून, मोठ्या प्रमाणावर पगार मिळतो. त्यांनी गुंतवणुकीची सवय लावून घ्यायला हवी.

- अमोल थोरात

एनपीएसमध्ये सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून बेसिकच्या १० टक्के कपात होते. सरकार त्यामध्ये १४ टक्के रक्कम टाकते. म्हणजे ज्यांचे बेसिक ५० हजार रुपये आहे. त्यांच्या एनपीएस अकाउंटमध्ये दर महिन्याला १२ हजार रुपये जमा होतात.

असे ३० वर्षे १२ हजार रुपये पेन्शनसाठी जमा केल्यास निवृत्तीच्यावेळी ४० ते ५० लाख रुपये रोख आणि ८० ते ९० हजार रुपये दरमहा पेन्शन मिळू शकते. पण राज्य सरकार हे सत्य कर्मचाऱ्यांच्या गळी उतरविण्यात कमी पडत आहे. जुन्या पेन्शनमध्ये सर्व जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावयाची आहे. याउलट नवीन पेन्शनमध्ये दोघांनी मिळून जबाबदारी घ्यायची आहे.

- राहुल फटांगरे, ट्वीटरवरील प्रतिक्रिया