मुंबई - पुण्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठी आवश्‍यक सर्व परवानग्या येत्या सहा महिन्यांच्या आत घेऊन लगेचच प्रत्यक्ष कामाला सुरवात केली जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. 

पुण्याचा झपाट्याने होणारा विकास विचारात घेता हे विमानतळ उभारण्यास होणाऱ्या विलंबासंदर्भात कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना येरावार बोलत होते. या विमानतळासाठी पुणे जिल्ह्यात पुरंदर येथे अठराशे हेक्‍टर जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे सुमारे दीड लाख रोजगार उपलब्ध होणार असून, विस्थापितांना योग्य मोबदला दिला जाईल, असे येरावार यांनी या वेळी सांगितले; मात्र विमानतळ उभारण्याचा निर्णय घेऊनही पुढे कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याची लक्षवेधी सूचना शरद रणपिसे, अनंत गाडगीळ आदींनी विचारली होती. 

या लक्षवेधीला उत्तर देताना येरावार यांनी ही माहिती दिली. 2014- 2015 च्या तुलनेत 2015-2016 च्या तुलनेत विमानप्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत 29 टक्के एवढी लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये भविष्यात वाढ होण्याची शक्‍यता त्यांनी नागरी हवाई वाहतूक प्राधिकरणाच्या निरीक्षणातून व्यक्त केली. तसेच प्राधिकरण आणि राज्य सरकारने गेल्या वर्षी पुणे जिल्ह्यातील कुंभारवळण (मुंजेवाडी), पारगाव मेमाणे (भोसलेवाडी), राजेवाडी, ताम्हणेवाडी, नायगाव (राजुरी-रिसेपिसे) कोलविरे नव्हाळी या ठिकाणी पाहणी केली होती. त्यापैकी मुंजेवाडी-पारगाव मेमाणे (साईट 1 ए, ता. पुरंदर) या गावातील एक ठिकाण विमानतळ विकासासाठी योग्य प्राथमिक मत असल्याचे येरावार म्हणाले. या ठिकाणचे भूसंपादन, वीज मार्ग आणि रस्ते बदल करण्याबाबत प्राथमिक स्तरावर माहिती देण्यात आली आहे. 

या ठिकाणी विमानतळ विकसित करायचे झाल्यास महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत याबाबतचा तांत्रिक -आर्थिक व पर्यावरणात्मक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करावा, असेही प्राधिकरणाने कळवल्याचे येरावार यांनी सांगितले. त्यानुसार विमानतळाचा "ऑबस्टॅकल लिमिटेशन सर्व्हे' अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी लेखी निवेदनात स्पष्ट केले आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि तांत्रिक, आर्थिक व पर्यावरणात्मक अहवालासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक सल्लागार समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये नागरी हवाई वाहतूक प्राधिकरण, मिहान इंडिया लि., महाराष्ट्र विमानतळ विकास आणि सिडकोच्या प्रतिनिधींची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.