पुणे - ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी (डीएसके) यांनी दिलेल्या मुदतीत पैसे जमा केले नाहीत. न्यायालयाचा आदेश न पाळल्यामुळे पोलिस डीएसकेंना अटक होण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पैसे भरण्यासाठी एक महिन्याची मुदत वाढवून दिल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी डी. एस. कुलकर्णी आणि त्यांच्या पत्नी हेमंती यांच्याविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्यावर डीएसके यांनी शिवाजीनगर सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यावर डीएसके यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्यासाठी डीएसके यांनी 50 कोटी 20 डिसेंबरपर्यंत जमा करावेत, अशी अट उच्च न्यायालयाने घातली होती; मात्र या तारखेपर्यंत त्यांनी रक्‍कम जमा केली नाही. त्यावर उच्च न्यायालयाने पोलिस त्यांची कारवाई करण्यास मोकळे आहेत, असे स्पष्ट केले होते.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे डीएसकेंना पोलिस अटक करतील, अशी शक्‍यता वर्तवण्यात येत होती. त्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेची काही पथके डीएसकेंच्या शोधात होती; मात्र डीएसके यांनी वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी शुक्रवारी ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महिन्याची मुदतवाढ दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याला आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्‍त सुधीर हिरेमठ यांनी दुजोरा दिला आहे.