पुणे - देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत केवळ महाराष्ट्रातच पेट्रोल नऊ रुपये व डिझेल साडेतीन रुपयांनी महाग आहे. त्यामुळे राज्याच्या सीमेवरील पेट्रोलपंप बंद पडण्याची भीती ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. दुष्काळी कर, दारूबंदी, शिक्षण, स्वच्छता आणि कृषीच्या नावाने सामान्यांच्या खिशातूनच वसुली होत आहे. त्याऐवजी पेट्रोल, डिझेलवर जीएसटी लावावा, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे. पंपचालकांच्या कमिशनमधूनच पेट्रोलपंपांवर सेवासुविधा पुरविण्यात येत असल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. दरवाढीमागे तेल कंपन्यांची नफेखोरी असल्याचा आरोप सामाजिक संघटनांनी केला आहे.

राज्य सरकारही रस्ते विकास, स्वच्छ भारत, कृषी विकास, शिक्षण, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी पेट्रोल, डिझेलच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून पैसे वसूल करत आहे. शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीची तूटही याद्वारे ग्राहकांकडूनच वसूल केली जात आहे. केंद्र सरकारनेही पेट्रोलवर 46 टक्के एक्‍साइज ड्यूटी लावली आहे. दरम्यान, केंद्राने एलएफआर (लायसन्स फिज रिकव्हरी) च्या माध्यमातून पेट्रोलसाठी चालकांकडून 80 पैसे व डिझेलसाठी पन्नास पैसे अधिभार आकारला आहे. मात्र, हा अधिभार ग्राहकांना लागू नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून ग्राहकांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी असोसिएशनने केली आहे. असोसिएशनचे प्रवक्ते अली दारूवाला म्हणाले, 'देशभर 52 हजार पेट्रोलपंप चालक आहेत. पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडेही असोसिएशनने पेट्रोल डिझेलवर जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेली डबल टॅक्‍सेशन पॉलिसी रद्द करावी. जेणेकरून सामान्य ग्राहकांना त्याचा लाभ होईल.''

दरम्यान, तेल कंपन्यांच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार तीन वर्षांपूर्वी तेल कंपन्यांचा नफा 25 हजार 341 कोटी रुपये होता. 2014-15 मध्ये तो 38 हजार 938 कोटींपर्यंत पोचला, तर 2016-17 मध्ये तो 51 हजार 842 कोटी रुपये झाला. एकूण नफा 1 लाख 40 हजार 722 कोटी रुपयांपर्यंत पोचला.

याबाबत सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले, 'पेट्रोल, डिझेलचे दर दररोज बदलत आहेत. देशभरात तीनही तेल कंपन्यांकडून पंपावरील सुविधांच्या नावाखाली ग्राहकांकडूनच वसुली केली जात आहे. एक ऑगस्टपासून दहा वेळा दरवाढ झाली आहे. त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे.''