पुणे : अखेर पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राष्ट्रीय कृषी बाजाराचा दर्जा मिळाला. आता बाजार समितीवर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याच अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची नियुक्ती केली जाईल. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या मॉडेल ऍक्‍ट आणि ई ट्रेडींग ला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
 
मंगळवारी झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत पुण्यासह मुंबई, नागपुर, नाशिक या बाजार समितींना राष्ट्रीय कृषी बाजाराचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आत्तापर्यंत या बाजार समितींवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचेच वर्चस्व होते. आता हे वर्चस्व राहणार नसुन, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती सत्ता जाणार आहे. शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेमधील गैरप्रकार दुर करण्यासाठी केंद्र सरकारने मॉडेल ऍक्‍ट तयार केला आहे. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने हा ऍक्‍ट राज्य सरकारकडे अंमलबजावणीसाठी पाठविला होता. विधान सभेत हा मंजुर झाला होता, सत्ताधारी भाजप शिवसेनेची सदस्य संख्या विधान परीषदेत वाढल्याने तेथेही हा मंजुर झाला. त्यामुळे राष्ट्रीय कृषी बाजार जाहीर करण्यातील महत्वाची अडचण दुर झाली होती. 

देशांतील ज्या बाजार समितीमध्ये होणाऱ्या आवकेमध्ये परराज्यातील शेतमालाच्या आवकेचेप्रमाण 30 टक्‍क्‍याहून अधिक आहे अशा बाजार समितींना राष्ट्रीय कृषी बाजाराचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये परराज्यातून मोठ्या प्रमाणावर आवक होत असल्याने या समितीला राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा मिळणारच होता. त्यावर मंगळवारी शिक्का मोर्तब झाले. गेल्या तीन वर्षापासून बाजार समितीवर राज्य सरकार नियुक्त प्रशासकीय मंडळ काम करीत होते. त्यानंतर प्रशासकीय मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली गेली. आता राष्ट्रीय बाजार होणार असल्याने प्रशासकांच्या जागी संचालक मंडळ येणार आहे. बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र बदलल्यामुळे हवेली तालुक्‍यातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांना प्रशासकीय मंडळात वर्णी लागेल अशी अपेक्षा होती. ती पण आता फोल ठरली आहे. 

- बाजार नियमनात झालेल्या सुधारणा : नियमन मुक्ती, बाजार शुल्काची एकदाच आकारणी ( वन टाईम सेस ), ऑनलाईन लिलाव, शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार 
- पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा यापुर्वीच ई नाम योजनेत समावेश झालेला आहे. त्यामुळे ई ट्रेडींग आणि ऑनलाईन लिलाव सुरू होण्यात अडचण नाही 
- निर्णय प्रक्रिया आणि त्याची अंमलबजावणीस होणारा विलंब टाळणे शक्‍य होणार असुन, यामुळे विकास कामे वेळेत मार्गी लागतील 
- ऑनलाईन व्यवहारामुळे पारदर्शकता 

परवानगीचे चक्र सुटणार का ? 
बाजार समितींना विविध विकास कामे करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकामार्फत पणन संचालकांकडे मंजुरी घ्यावी लागते. या खर्चालाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे बाजार समितींमधील कामांना उशीर लागतो असा अनुभव आहे. पुण्याच्या बाजार समितीला राष्ट्रीय कृषी बाजाराचा दर्जा मिळाला आहे. त्यापद्धतीने आता काम होणार का ? प्रत्येक विकास कामाची मंजुरी घेण्यासाठी पणन संचालकांकडे जावे लागणार ? हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही.