मुंबई - राज्यात आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या व्यापाऱ्यांस एक वर्षाची कैद आणि 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. 

केंद्र सरकार नाफेडमार्फत हमीभावावर शेतीमालाचा ठराविक कोटा खरेदी केला जातो. उर्वरित मुबलक शेतीमाल शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागतो. गेल्या दोन वर्षांत तूर, हरभरा, सोयाबीन, कापूस या पिकांना हमीभावाच्या अर्ध्याइतकाही दर शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. यासंदर्भात सर्वच स्तरातून सरकार लक्ष्य होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारकडून वारंवार दिला जात होता. कायद्यातील पूर्वीच्या तरतुदीनुसार दोषी व्यापाऱ्यांवर गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई करता येत नव्हती. हा विचार करून पणन कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी राज्यात यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांस एक वर्षाची कैद आणि 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. 

बाजार समितीत आवश्‍यक पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात व दलालीच्या पद्धतीवर आळा बसविण्यासाठी अधिकार व कर्तव्याबाबत आधीच्या कायद्यात पुरेशी स्पष्टता नसल्याने सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार समितीचे सचिव, सभापती, पदाधिकारी, पणन मंडळ, पणन संचालक आदींची कर्तव्ये यात सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच बाजार समित्यांच्या ई-नाम, ई-ट्रेडिंगसाठी आवश्‍यक असलेल्या सुधारणांचाही पणन कायद्यातील सुधारणांत समावेश आहे. 

पणन कायद्यातील सुधारणा 
- संपूर्ण राज्याला एकीकृत बाजार क्षेत्र म्हणून घोषित करणार 
- राज्यातील शेतकऱ्यांचा शेतीमाल कोणत्याही बाजार समितीतील व्यापाऱ्याला खरेदी करता येणार 
- त्यामुळे शेतमालास वाजवी भाव मिळणार 
- एकूण शेतीमालाच्या 30 टक्के शेतीमाल राज्याबाहेरून येणाऱ्या बाजार समित्यांना विशेष दर्जा 
- उत्तरेतील आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर या बाजार समित्यांची रचना