सोलापूर : देशातील महागाई विविध उच्चांक पार करीत असतानाच आता नव्याने आलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे शिक्षण सेवकांना सहा ते नऊ हजारांच्या मानधनात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता व त्यांची जबाबदारी पाहून त्यांना किमान वेतनाप्रमाणे मानधन मिळावे. शिक्षण सेवकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे पत्र शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे. 

शिक्षक म्हणून नियुक्‍ती झालेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना तीन वर्षांपर्यंत शिक्षण सेवक म्हणून सहा ते नऊ हजारांवर काम करावे लागते. मात्र, तीन वर्षे पूर्ण होऊनही काहींचे मानधन वाढलेले नाही. दुसरीकडे तत्कालीन सरकारने 12 हजार पदांची भरती काढली. त्यापैकी चार हजारांहून अधिक पदांची भरतीच झालेली नाही. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेऊन संबंधितांचे प्रश्‍न निकाली काढावेत, अशी मागणीही राज्यमंत्री कडू यांनी केली आहे. तत्पूर्वी, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कॉंग्रेससह अन्य संघटनांनीही याबाबत निवेदने दिली आहेत. 

राज्यमंत्री बच्चू कडूंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रानुसार... 

• प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना दिली जाते तीन वर्षांकरीता शिक्षणसेवक म्हणून नियुक्‍ती 
• शिक्षण सेवकाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना प्राथमिक शिक्षक तथा सहायक शिक्षक म्हणून मिळते पदोन्नती 
• प्राथमिक शिक्षकासाठी एचएससी-डीएड, माध्यमिकसाठी पदवी व बीएड तर उच्च माध्यमिकसाठी पदव्युत्तर पदवी व बीएड अशी लागते शैक्षणिक अर्हता 
• सध्या शासकीय सेवेतील चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना 18 हजारांचे मानधन; शिक्षकांना मात्र, सहा ते नऊ हजारांचे मानधन मिळते 
• शैक्षणिक पात्रता व शालेय शिक्षकाची जबाबदारी पाहता त्यांना मिळणारे मानधन अपुरे आहे 
• शिक्षण सेवकाचा कालावधी पूर्ण करुनही त्यांना वाढीव वेतन नाही; सहा व नऊ हजारांच्या वेतनामुळे त्यांच्यात असंतोषाची भावना 
• किमान वेतनाबाबत विचार करुन शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करावी