मुंबई : कोरेगांव भीमा प्रकरणी मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे या दोघांची नावे एफआयआरमध्ये आहेत. त्यातील मिलिंद एकबोटे याला अटक करण्यास अडीच महिने लागतात. तर संभाजी भिडे सगळीकडे फिरत असून पत्रकार परिषदा घेवून वावरतो. मात्र राज्य सरकारला तो सापडत नाही. यावरून राज्य सरकार भिडे यास पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत केला.

कोरेगाव भीमा प्रकरणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे मांडला. त्यावेळी ते बोलत होते. मात्र हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आले.

यावेळी विखे-पाटील म्हणाले की, भिडेच्या कार्यक्रमांना सरकार परवानगी देते. मात्र याच भिडेला अटक करायची वेळ आली की पोलिसांना तो सापडत नाही. भिडे यांना अटक करण्यासाठी अॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एल्गार मोर्चा काढला असून या मोर्चाची दखल राज्य सरकार घेणार की नाही असा सवाल करत त्यांच्या मोर्चावर राज्य सरकारने बंदी का घातली? असा सवालही त्यांनी केला.

विखे-पाटील यांच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड यांनीही याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करत एकबोटे, भिडे हे खुले आमपणे पत्रकार परिषदा घेतात. तसेच त्या पत्रकार परिषदांमधून ते सरकारला धमकावतात. त्यांना भेटायला जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी जातात. यावरून सरकार त्यांना वाचवत असल्याचे दिसून येत असून त्यांना अटक कधी करणार असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

तर रत्नागिरी येथील खेड तालुक्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची विटंबना केल्याची बाब राष्ट्रवादीचे बाळासाहेब कदम यांनी उपस्थित केला. तसेच या घटनेची नोंद राज्य सरकारने घेवून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली. त्यावर अध्यक्षांनी तशी सूचना राज्य सरकारला द्यावी अशी मागणी विरोधी सदस्यांनी केली.

त्यावर तालिका अध्यक्ष सुभाष साबणे यांनी सरकारने याची नोंद घ्यावी अशी सूचना सरकारला केली. त्यावर गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील यांनी सदर दोन्ही घटनांची दखल घेतल्याची त्यांनी सांगितले.

यावेळी काँग्रेसच्या आमदार वर्षा गायकवाड यांनीही याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करत शासन पळपुटे धोरण स्विकारत असल्याचा आरोप करत यावर चर्चेची मागणी केली.
त्यानंतर सभागृहाचे पुढील कामकाज पुकारले असता भिडेला अटक कधी करणार असा सवाल वर्षा गायकवाड आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी विचारून कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न केला.