पुणे - शेतकऱ्यांना उसाचा रास्त व किफायतशीर भाव (एफआरपी) एकरकमी देणे कायद्यानुसार बंधनकारक असून, तो शेतकऱ्यांचा हक्‍कच आहे. त्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन करण्याची गरज नव्हती. साखर कारखाने आणि खासदार राजू शेट्टी यांच्यात दिलजमाई असून, ही ‘नुरा कुस्ती’ असल्याची टीका शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केली. 

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली साखर आयुक्‍तालयाच्या प्रवेशद्वारावर २५ जानेवारीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. रघुनाथदादा यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘आजही साखर कारखान्यांकडे साडेचार हजार कोटी रुपयांहून अधिक एफआरपी थकीत आहे. ती रक्‍कम एकरकमी आणि समान मिळाली पाहिजे. एकाच कारखान्यातील शेतकऱ्यांना वेगवेगळी एफआरपी दिली जाते. एफआरपीच्या फरकाची रक्‍कम १५ टक्‍के व्याजासह देणे आवश्‍यक आहे; परंतु शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात येत असून, या प्रश्‍नांची उत्तरे खासदार शेट्टी यांनी द्यावीत.’’  

देशात कोणत्याही उद्योग-व्यवसायात अंतराची अट नाही; परंतु दोन साखर कारखान्यांमध्ये २५ किलोमीटरची अट ठेवण्यात आली आहे. ही अट रद्द केल्यास निकोप स्पर्धा होऊन उसाला चांगला भाव मिळेल. अर्थतज्ज्ञ सी. रंगराजन समितीने दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करण्याची शिफारस केली होती. ऊस तोडणी-वाहतुकीसोबतच साखरेचा उतारा कमी दाखवून कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. 

केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका शेतकरीविरोधी असून, आगामी निवडणुकांमध्ये शेतकरी त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत. यापूर्वीचे आघाडी सरकार हे साखर कारखानदारांचे होते; तर सध्याचे भाजप-शिवसेनेचे सरकार हे कारखानदारांनी विकत घेतल्याचा आरोप रघुनाथदादा यांनी केला. 

शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी नांदखिले, सोलापूरचे जिल्हाध्यक्ष रामभाऊ सारवडे, सांगलीचे जिल्हाध्यक्ष अशोक माने, वस्ताद दौंडकर, बीडचे जिल्हाध्यक्ष काशिद, हणमंत वीर आदी उपस्थित होते.