मुंबई - वाढते रेल्वे अपघात टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासनासह केंद्र, राज्य सरकार, महापालिका आणि सामाजिक संस्थांनीही प्रवाशांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांत आणि प्रसिद्धिमाध्यमांद्वारे मोहीम सुरू करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. 

रेल्वे मार्गावरील वाढते अपघात ही चिंताजनक बाब आहे. रेल्वे प्रशासन याबाबत जनजागृती करते. आता रेल्वे रुळालगत सुरक्षा भिंत उभारण्याच्या पर्यायावर रेल्वे विचार करीत आहे. न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने याबाबत समाधान व्यक्त केले; मात्र रेल्वेमार्ग ओलांडणाऱ्या प्रवाशांमध्ये सुरक्षेविषयी जागृती करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या अपघातांचे मूळ कारण नष्ट होऊ शकेल, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. यासाठी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये आणि कार्यालयांमध्ये रेल्वेमार्ग न ओलांडण्याबाबत जनजागृती करायला हवी. माध्यमांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध केल्यास, प्रवाशांना आकडेवारीसह चित्रफिती दाखविल्यास ते गांभीर्याने विचार करतील. रेल्वे प्रशासनानेच याची जबाबदारी न घेता केंद्र आणि राज्य सरकार, महापालिकांनीही या मोहिमेत सहभागी व्हायला हवे. सामाजिक संस्थांनीही या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. रेल्वेचे बहुसंख्य प्रवासी सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करीत असतात, असेही न्यायालय म्हणाले. रेल्वेमार्गाशेजारच्या झोपडपट्ट्यांबाबतही चिंता व्यक्त केली. संरक्षक भिंत उभारल्यास रेल्वेमार्गावर प्रवेश करण्यास अटकाव होईल, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.