मुंबई - दिवसेंदिवस देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगानं वाढत आहे. यामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडला आहे. ऑक्सिजन, रेमडेसिव्हिर आणि लशीचा तुटवडा भासत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने काही हालचाली सुरु केल्या आहेत. दरम्यान, अनेक राज्यांमध्ये कोरोनाची परिस्थिती भीषण अशी असून मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन, रेमडेसिव्हिरची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारला नम्र विनंती करत हा प्रश्न सोडवण्याची मागणी केली आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्यातील परिस्थितीची माहिती दिली. सध्या रेमडेसिव्हिरचा तुटवडा आणि त्यामुळे होणारा काळाबाजार हा मोठा चिंतेचा विषय आहे.

राजेश टोपे म्हणाले की, केंद्राने एक मेपर्यंत २६ हजार दर दिवशी वायल्स देण्याचा निर्णय घेतलाय. पण राज्याला यापेक्षा जास्त वायल्सची गरज आहे. रेमडेसिव्हिर आयात करता येईल का याचाही विचार सुरु आहे. मात्र यात केंद्राची मदत लागते. निर्यात करणाऱ्यांकडूनही काही होऊ शकते का यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. पण त्यासाठी केंद्राच्या परवानगीची गरज असते. रेमडेसिव्हिरबाबत वरिष्ठ चर्चा करून केंद्राने महाराष्ट्राचा आणि देशाचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी नम्र विनंती आहे असंही राजेश टोपे म्हणाले.

रेमडेसिव्हिर आणायचं कुठून?

महाराष्ट्रात दररोज दहा हजार रेमडेसिव्हिरचा तुटवडा भासत असून राज्याला 60 हजार वायल्सची गरज आहे असं राजेश टोपे म्हणाले. रेमडेसिव्हिर हे प्रत्येक रुग्णाला द्यायला हवं असं नाही. गंभीर रुग्णांसाठीच त्याची गरज असते. व्हेंटिलेटरवर असलेल्यांना दिल्यास त्याचा प्रभाव दिसतो. केंद्राने रेमडेसिव्हिरबाबत परिपत्रक काढलं आहे. त्यामध्ये केंद्राने 26 हजार वायल्स देण्याचा उल्लेख केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यासमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रेमडेसिव्हिर आणायचं कुठून? त्याबाबतचे सर्व नियंत्रण हे केंद्राच्या हातात आहे असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारने आता 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे. पण लस कशी पुरवणार? सीरम इन्स्टिट्यूटच्या आदर पूनावालांनी सांगितलंय की, सगळं प्रोडक्शन 24 मे पर्यंत केंद्र सरकारने बूक केलं आहे. आता 22 एप्रिल आहे म्हणजे महिन्याभराचं बूकिंग असल्याचंही राजेश टोपे यांनी माहिती दिली.

सध्या देशात दोन लशी दिल्या जात आहेत. यामध्ये सीरम इन्स्टिट्यूटची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन या लशींचा समावेश आहे. परदेशी लशीही आल्या आहेत. पण त्या खूपच महाग आहेत. जवळपास सहा ते सात पट महाग असलेल्या या लशींबाबतसुद्धा सरकार विचार करत आहे. जर मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली तर किंमत कमी होईल का यावर निर्णय होईल. लस किती रुपयात द्यायची? कोणाला मोफत द्यायची याचा निर्णय मंत्रिमंडळ घेईल असंही त्यांनी सांगितले. गरीबांना नक्कीच शासन स्तरावर निर्णय घेऊ. मात्र, श्रीमंतांनी तरी लस विकत घ्यायला हवी, गरजू घटकांना मोफत लस देण्यात येईल असे राजेश टोपे म्हणाले.

महाराष्ट्राच्या हितासाठी कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी तयार आहे. ऑक्सिजन कोणाला किती आणि कसा द्यायचा हे सगळं केंद्राच्या हातात आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा करताना वाहतुकीचा मुद्दा आहे. ग्रीन कॉरिडॉर तयार करून राज्याला ऑक्सिजन पुरवठा करावा अशी नम्र विनंतीही राजेश टोपेंनी केली. ऑक्सिजनच्या संदर्भात ऑक्सिजन जनरेटर प्लांटवर अवलंबून रहावं लागेल. इंडस्ट्रीमध्ये पीएसए टेक्नॉलॉजीचे प्लांट उपलब्ध आहेत आणि त्याचा कसा वापर करता येईल हे पहायला हवं असंही राजेश टोपे यांनी सांगितले.