मुंबई : राज्याबाहेर ऊस नेण्यास यंदा राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. यानरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आक्रमक झाले आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयावर त्यांनी कडाडून टीका केली आहे.

राजू शेट्टी म्हणाले की, वास्तविक पाहता महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडून हिशोब घेण्यासाठी पाठपुरावा करत आहोत. मात्र सरकार हिशोब घेत नाही. एका बाजुला कारखानादारांचे लाड करण्यात येत आहे. त्याचवेळी शेतकऱ्यांना दुसऱ्या राज्यात ऊस देण्यास बंदी घालण्यात येत आहे. मोदी सरकारचे देखील वन नेशन वन मार्केट धोरण आहे. तरी आपल्याच नेत्याच्या धोऱणाला छेद देऊन असा निर्णय घेणं म्हणजे साखर कारखानदारांच्या दाढ्या कुरवळ्याचा प्रयत्न असल्याची टीका शेट्टी यांनी केली.

दरम्यान आम्हाला चांगला दर जिथं मिळेल तिथं आम्ही ऊस देणार आहोत. आम्हाला अडवून दाखवा असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.

यंदाच्या हंगामात गळीत हंगाम जेमतेम अडीच ते तीन महिने सुरू राहील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. म्हणूनच सरकारने राज्याबाहेरील कारखान्यांना ऊस देण्यास बंदी घातली आहे. राज्यातील साखर उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू राहावा यासाठी सहकार कायद्यातील ऊस नियंत्रण तरतुदीनुसार ही बंदी घातली आहे.

कर्नाटकातील गळीत हंगाम लवकर सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उसाची पळवा पळवी होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची शक्यता आहे.