मुंबई - हिंदी भाषिक पट्ट्यातील राज्यात राममंदिराचा मुद्दा तापवून 2019 मधील निवडणुकीत मतपेढी भक्‍कम करण्याचा भाजपच्या प्रयत्नास राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या निकालाने तडा गेला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत राममंदिर मुद्याची भाजपने केलेली "लिटमस टेस्ट' सपशेल फेल ठरली असल्याचे मानले जाते. तर, याच मुद्यावर भाजपवर कुरघोडी करीत अयोध्येत जाऊन राममंदिर उभारणीबाबत आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करणारी शिवसेना तोंडघशी पडली आहे. परिणामी, या दोन्ही पक्षांना आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत नवीन राजकीय मुद्यांचा शोध घ्यावा लागणार असल्याचे चित्र आहे.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी मंगळवारी झाली. यामध्ये विशेषतः राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही तीन राज्ये हिंदी भाषिक राज्ये म्हणून ओळखली जातात. या तीन राज्यांत भाजपची सरकारे होती. तसेच, 2014 च्या निवडणुकीत या राज्यातून 65 पैकी 63 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, या तीन ठिकाणी कॉंग्रेस पक्ष सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत आहे. या विधानसभा प्रचारादरम्यान उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अजय बिस्त ऊर्फ योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रचार सभांचा धडाका भाजपने लावला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापेक्षा जास्त सभा योगी यांनी घेतल्या. या सभांत योगी यांनी राममंदिराचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवत प्रचार केला. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले आहे.
या पाच राज्यांचा प्रचार जोरात सुरू असताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राममंदिर उभारणीचा मुद्दा भाजपपासून "हायजॅक' करण्याचा प्रयत्न केला. "हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार ' हा नारा देत राममंदिर निर्मितीच्या मुद्यावर भाजपवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. यामागे मुंबई शहरातील उत्तर भारतीय मतपेढी आणि शहरी भागातील कट्टर हिंदुत्ववादी मतदारांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. मात्र, या तीन राज्यांतील निकालांनी राममंदिराच्या मुद्याचा राजकीय लाभ मिळणार नसल्याचे जवळपास सिद्ध झाल्याचे बोलले जाते. यामुळे शिवसेना पक्षदेखील तोंडघशी पडल्याचे मानले जाते. परिणामी, सध्या सत्तेत असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेला आगामी निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी नवीन मुद्यांचा शोध घ्यावा लागेल, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.