जालना येथे उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला सरसकट मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावीत अशी मागणी केली आहे. तर मनोज जरांगे पाटलांनी केलेल्या सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्याचे ओबीसीकरण करण्याच्या मागणीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा तीव्र विरोध आहे. यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणी आंदोलने केली, मोर्चे देखील काढले. (Latest Marathi News)

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने संपूर्ण राज्यात उपोषण, सुरु आहे. सरकारचे लक्ष ओबीसी समाजाच्या मागण्याकडे वेधण्यात आले आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सभेत ठराव पारित करण्यात आले असून या ठरावातील मागण्या राज्य सरकारने त्वरित पूर्ण कराव्यात अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

काय आहेत मागण्या?

कुठल्याही परिस्थितीत सरसकट मराठा जात लिहिलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येवू नये. बिहार राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. संपूर्ण देशात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे करावी.

कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येऊ नये. न्यायमूर्ती शिंदे समितीत कुणबी समाजाच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात यावा. ५२% ओबीसी समाजाला ५२% आरक्षण देण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने राखून दिलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे करावी.

महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर केलेली ७२ वसतिगृह वरील भाड्याच्या इमारतीत सुरू करावी. ओबीसी समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही त्यांच्याकरिता स्वधर योजना त्वरित लागू करावी.

ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी खालील अभ्यासक्रमात त्वरित शिष्यवृत्ती व फ्री शिप योजना लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) योजनेत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा (OBC) समावेश करण्यात यावा. ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप मिळण्यासाठी विदेशातील उच्च शिक्षणाकरीता निवृत्ती योजनेअंतर्गत ओबीसी विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यासाठी ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय विन आणि विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेस पात्र ठरविण्याकरीता. नॉन कीमिलीयर प्रमाणपत्र व (२) ८ लाख रू. उत्पन्नाची अट अशा दोन अटीपैकी ८ नाम उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वरील योजनेचा लाभ देण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात यावा. (Marathi Tajya Batmya)

इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता (OBC) शासकीय वसतिगृह व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरू करण्यात येईल अशी दुरूस्ती शासननिर्णय दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये करण्यात यावी. म्हाडा व सिडको योजनेअंतर्गत ओबीसी समाजास आरक्षण लागू करण्यात यावे.

अनुसूचित क्षेत्रात महामहिम राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार वर्ग ३ व ४ ची १७ संवर्गीय पद भरताना १०० टक्के अनुसूचित जमातीमधूनच भरली जातात. त्यामुळे ओबीसीसहित इतर मागासवर्गीय समाजाचे जिल्हातील सदर पदभरतीचे आरक्षण शून्य झाले आहे. हे असंविधानिक असून ओबीसी व इतर मागासवर्ग समाजावर हा फार मोठा अन्याय आहे. तो तात्काळ दूर करण्यात यावा. सरकारी नोकरीचे कंत्राटीकरण व बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकर भरतीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा.

ज्याप्रमाणे सारथीला निधी व इतर सुविधा सरकारकडून दिल्या जातात त्याच धरतीवर महाज्योतीला देण्यात यावी. ओबीसी आंदोलनात सहभागी ओबीसी कार्यकर्त्यावर दाखल केलेल्या गुन्हे बिनशर्ते मागे घेण्यात सुद्धा निधी सुविधा देण्यात यावेत. चंद्रपुर येथील अन्नत्याग आंदोलनकर्त्याचे आंदोलन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व इतर नेत्यांच्या उपस्थितीत सोडवावे. जालना येथील आंदोलनात निलंबित करण्यात आलेल्या ओबीसी अधिकाऱ्यांवरील निलंबन तात्काळ मागे घेण्यात यावे. विदेशी ऊच्च शिक्षणाकरिता देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ५० वरून १०० विद्यार्थ्यांना करण्यात यावी.