सोलापूर : राज्यात एक कोटीहून अधिक लोकांचे हातावरील पोट असून, त्यांच्या कुटुंबात पाच ते सात सदस्य आहेत. त्यांना दरमहा केवळ ६० ते ७० किलो धान्य (गहू, तांदूळ) मिळते. अनेकदा त्यांना पोटाला चिमटा घेऊन दिवस काढावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता उत्पन्न वाढूनही स्वस्त धान्य घेणाऱ्या लाभार्थींची शिधापत्रिका रद्द केली जाणार आहे.

कौटुंबिक परिस्थिती सुधारूनही अनेकजण जुन्या रेशनकार्डाचा वापर करून वर्षानुवर्षे स्वस्त धान्य घेत आहेत. अनेकांचे वार्षिक उत्पन्न वाढले असून, अनेकांची मुले नोकरी तथा उद्योग, व्यवसाय करीत आहेत. अनेकांची शेती बागायती झाली, अनेकांनी अलिशान वाहने घेतली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेकजण स्वस्तातील रेशनधान्य खासगी व्यक्तींना विकतात. तसेच काहीजण रेशनधान्य जनावरांसाठी वापरतात, अशीही वस्तुस्थिती आहे. तरीपण ते लोक रेशन धान्यावरील हक्क सोडायला तयार नाहीत. त्यामुळे १ सप्टेंबरपासून धान्य निरीक्षकांमार्फत गावोगावी प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांची पडताळणी सुरू होईल. धान्य दुकानदारांकडून तशा व्यक्तींची माहिती घेऊन त्यांचे धान्य कायमचे बंद केले जाणार आहे. हातावरील पोट असलेल्यांना पुरेशा प्रमाणात धान्य मिळून त्यांची भूक भागेल, यासाठी वेळप्रसंगी संबंधितांवर फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. खोट्या माहितीद्वारे शासनाची फसवणूक केली म्हणून त्यांच्याकडून मागील धान्याची वसुलीदेखील केली जाईल, असा इशारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी वर्षा लांडगे यांनी दिला आहे.

रेशन धान्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा
स्वस्त धान्य दुकानातून गहू, तांदूळ मिळविण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने उत्पन्नाची मर्यादा घालून दिली आहे. शहरी भागातील नागरिकांसाठी आता कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ५९ हजारांपर्यंत केली आहे. तर ग्रामीण भागासाठी जास्तीत जास्त ४४ हजार रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांनाच रेशन दुकानांमधून स्वस्त धान्य मिळणार आहे. अशावेळी संबंधितांच्या उपन्न दाखल्याची पडताळणी केली जाणार आहे.

ज्यांना स्वस्त धान्याची गरज आहे, त्यांना महिनाभर पुरेल इतके धान्य मिळावे म्हणून ‘गिव्ह इट अप’ मोहीम राबविली जात आहे. ज्यांचे उत्पन्न वाढले आहे, त्यांनी स्वत:हून रेशन धान्यावरील हक्क सोडावा, असे आवाहन केले जात आहे. त्यासाठी गावोगावी रेशन कार्डधारकांची पडताळणी केली जाणार आहे.
- वर्षा लांडगे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर