पुणे - पद व अधिकाराचा गैरवापर करीत डी. एस. कुलकर्णी यांना शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याप्रकरणी बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांच्यासह कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता यांचे सर्व अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला. त्यामुळे हे दोघेही यापुढे बॅंकेत कार्यरत राहिले तरी त्यांना कोणत्याही स्वरूपाचे अधिकार असणार नाहीत, असे बॅंकेने मुंबई शेअर बाजाराला लेखी कळविले आहे. 

मराठे यांची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार आज बॅंकेच्या मुख्यालयात तातडीची बैठक झाली. त्यासाठी दिल्लीहून केंद्र सरकारचे दोन प्रतिनिधी पुण्यात दाखल झाले होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत मराठे व कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता यांच्या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात आला. 

पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मराठे व गुप्ता यांच्यासह बॅंकेचे माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत व तत्कालीन विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना अटक केली होती. त्याचवेळी डीएसके यांचे सनदी लेखापाल सुनील घाटपांडे व डीएसके समूहातील एका कंपनीचे उपाध्यक्ष राजीव नेवासकर यांनाही 20 जूनला अटक झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने सात दिवसांची पोलिस कोठडी दिली. मराठेसह चौघांना अखेर 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्‍यावर सशर्त जामीन देण्यात आला होता. 

कारवाई कशासाठी? 
- "डीएसकेडीएल' कंपनीला आभासी तारणावर कर्ज 
- "डीएसकेडीएल' कंपनीच्या पतमानांकनाकडे दुर्लक्ष 
- कर्ज मंजूर करताना नियमांचे उल्लंघन 
- वितरित कर्ज दुसऱ्या खात्यांवर वर्ग होऊनही डोळेझाक 
- पद व अधिकाराचा गैरवापर 
- कर्जदाराशी संगनमत करून बॅंकेची फसवणूक 

घटनाक्रम 
अटक - 20 जून 
पोलिस कोठडी : 7 दिवस 
जामीन - 28 जून 
अधिकार काढून घेतले : 29 जून 

राऊत यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार 
महाबॅंकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कार्यकारी संचालक ए. सी. राऊत यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.