सोलापूर : देशातील सहकारी बँकांना अर्थसहाय्य करणारी व त्यावर नियंत्रण ठेवणारी नाबार्ड ही सर्वोच्च संस्था आहे. या पार्श्वभूमीवर रुपी बँक राज्य सहकारी बँकेत विलीन केल्यानंतर राज्य सहकारी बँकेची स्थिती काय असेल या संदर्भात रिझर्व बँकेने नाबार्डकडून अभिप्राय घेतला आहे. रुपी बँक राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणीकरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पत्राला आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी उत्तर दिले आहे.
आर्थिक अनियमिततेमुळे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने फेब्रुवारी 2013 मध्ये रुपी बँकेवर निर्बंध लादले. त्यानंतर रुपी बँकेचे विलीनीकरण करण्यासंदर्भात सहा राष्ट्रीयकृत बँकांनी आरबीआयला प्रस्ताव दिले.

सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
दरम्यान, सहकार आयुक्तालयाच्या माध्यमातून राज्य सहकारी बँकेनेही प्रस्ताव सादर केला. यासंदर्भात नितीन गडकरी यांना विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यावेळी कुमकुवत सहकारी बँक दुसऱ्या मजबूत सहकारी बँकेत अथवा राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणास रिझर्व बँकेने परवानगी द्यावी, याबाबत आपण पंतप्रधानांसह केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना व आरबीआयलाही पत्र पाठवल्याचे त्यांनी सांगितले होते.  तसेच नाबार्ड ही सर्व सहकारी बँकांवर नियंत्रण ठेवणारी व त्यांना अर्थसहाय्य करणारी सर्वोच्च संस्था असल्याने सहकारी बँकांवर नाबार्डचे नियंत्रण असावे, असेही पत्र पाठवल्याचे त्यांनी सांगितले होते. 

रुपी बँक महाराष्ट्र सहकारी बँकेत विलीन करावी असा प्रस्ताव सहकार आयुक्तालयाच्या माध्यमातून रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ला पाठविण्यात आला होता. यावर आता आरबीआयने नाबार्डचे मत घेतले, असून आरबीआयने त्यासंदर्भात अभ्यास सुरू केला आहे. महिनाभरात विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू होईल आणि त्यानंतर रुपी बँकेच्या पाच लाख 87 हजार 752 खातेदार तथा ठेवीदारांचा प्रश्न मिटेल.

- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सहकारी बँक

ठळक बाबी...

• - आर्थिक अनियमिततेमुळे फेब्रुवारी 2013 मध्ये आरबीआयने घातले होते रुपी बँकेवर निर्बंध
• - विमा महामंडळाकडून पाचशे कोटी रुपये मिळाले आता राज्य सहकारी बँक 980 कोटी रुपये गुंतवून रुपी बँक होणार राज्य बँकेत विलीन
• - रुपी बँकेवर निर्बंध घातल्यानंतर खातेदारांना काढता येत होते अवघे एक हजार रुपये; विलीनीकरणानंतर सर्व व्यवहार होणार सुरळीत
• - रुपी बँक अडचणीत आल्यानंतर पाच लाख 87 हजार 752 खातेदार तथा ठेवीदारांचा निर्माण झाला होता प्रश्न
• - आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांच्या पत्रानुसार नाबार्डचे मत घेऊन आता महिनाभरात विलीनीकरणास संदर्भात अभ्यास पूर्ण होईल आणि विलीनीकरणास प्रत्यक्षात होणार सुरवात