सोलापूर : महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने गट अ व ब संवर्गातील पदांच्या भरतीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्‍त केल्या. मात्र, त्यात आर्थिक व्यवहारांबरोबरच गैरप्रकार वाढतील, अशी शक्‍यता विद्यार्थ्यांसह राजकीय नेत्यांनी व्यक्‍त केली. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत होतकरु, प्रामाणिक अधिकारी, कर्मचारी यावेत म्हणून राज्यभरातील सर्वच शासकीय विभागांमधील गट-क संवर्गातील पदांची भरती प्रादेशिक स्तरावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राबविण्यासंदर्भात सचिवांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करुन तो अंतिम मंजुरीसाठी मुख्य सचिवांमार्फेत मुख्यमंत्र्यांना पाठविला जाणार आहे.

रिक्‍तपदांची माहिती मागविली 
राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू आणि आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार गट-क संवर्गातील पदांची भरती जिल्हास्तरीय समित्यांऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून राबविण्यात यावी, असे पत्र दिले. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील 48 शासकीय विभागांकडून या प्रवर्गातील रिक्‍तपदांची माहिती मागविण्यात आली आहे. साधारणपणे एक लाखांपर्यंत पदे या संवर्गातील रिक्‍त असण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, शहरी भागातील मुलांना सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध असतात तर ग्रामीण भागातील परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आयोगातर्फे भरती प्रक्रिया राबविताना प्रादेशिक स्तरावर राबविण्यात यावी, असाही आग्रह या बैठकीत करण्यात आला. त्यानुसार आयोगाचे मत विचारात घेऊन कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांची मागणी, मंत्र्यांचा पाठपुरावा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सकारात्मकता, यामुळे निश्‍चितपणे तशीच कार्यवाही होईल, असा विश्‍वास काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केला आहे. 

राज्याचे मुख्य सचिव संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. 23) बैठक पार पडली. त्यावेळी सर्वच शासकीय विभागांमधील सचिव, अव्वर सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत बहुतेक अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी सकारात्मकता दर्शवित उत्तम निर्णय असल्याचे मत यावेळी व्यक्‍त केले. त्यानुसार आता आयोगामार्फतच गट-क संवर्गातील पदांची भरती करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे आता गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांची भरती केली जाते. आता गट-क कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्यापूर्वी सेवा प्रक्रियेत बदल करणे अपेक्षित असून भरती प्रक्रियेच्या अधिनियमातही बदल करावा लागणार आहे. तशा सूचना मुख्य सचिवांना संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर अधिनियमातील बदलावर राज्यपालांची स्वाक्षरी लागणार आहे. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.