मुंबई - मराठा आणि ओबीसी आरक्षणापाठोपाठ आता धनगर आरक्षणाचा मुद्दा समोर आला आहे. धनगर समाज आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत आक्रमक असून समाजाकडून उपोषण सुरू आहे. त्यातच आता आमदार गोपीचंद पडळकर यांची प्रतिक्रिया आली आहे.

गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धनगर आरक्षणासंदर्भात बैठक घेण्याचं पत्र दिलं होतं. राज्यात अनेक ठिकाणी उपोषण आणि आंदोलनं सुरू आहे. सरकारकडे आमची हीच मागणी आहे की, धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात सरकारने बैठकीत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. आज फक्त धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय आहे. बाकी कोणताही विषय आजच्या घडीला महत्त्वाचा नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

पडळकर पुढं म्हणाले की, आमच्या आरक्षणाचं सोपं प्रकरण आहे. नीट समजून घेतलं पाहिजे. राज्यात धनगड नावाची जमात अस्तित्वात नाही. २००७ साली मी हे आंदोलन सुरू केलं. त्यावेळी ५२ सभा घेतल्या. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने आमच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली होती.

आम्ही महितीच्या अधिकाराखाली माहिती घेतली होती की राज्यभरात तहसीलने किती लोकांना धनगड जातीचं प्रमाणपत्र दिलं. त्यामध्ये राज्यभरातील अनेक तहसीलदारांनी सांगितलं की, राज्यात धनगड जातीचं कोणालाही प्रमाणपत्र दिलं नसल्याची माहिती आम्हाला मिळाली होती, असा दावा पडळकर यांनी केला.