तात्या लांडगे
सोलापूर : वडिलोपार्जित शेतजमिनीचे वाटप आता शेतकऱ्यांना जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ८५ नुसार थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयातून करता येणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना तालुक्यातील तहसीलदारांकडूनही कलम ८५ नुसार शेतजमिनीच्या वाटपाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. महसूल विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार आता १५ ते ३० हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क द्यावे लागणार नाही. अवघ्या १०० रुपयांत जमिनीचे वाटप वारसदारांना करता येणार आहे.
वारसांना वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप करण्यासाठी यापूर्वी मालमत्तेचा मोठा हिस्सा वगळून उर्वरित हिश्श्याचे मूल्यांकन काढले जायचे. एकूण मूल्यांकनाच्या एक टक्का मुद्रांक शुल्क शासनाला भरावे लागत होते. ही रक्कम जास्तीत जास्त ३० हजार रुपयांपर्यंत होती. मात्र, आता वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप कुटुंबातील वारसांना करताना १०० रुपयांचे नाममात्र शुल्क द्यावे लागणार आहे.
तहसीलदारांकडून कलम ८५ नुसार शेतजमिनीच्या वाटपाचे आदेश झाल्यावर तलाठ्यांकडून त्या सातबारा उताऱ्यावर नोंद लावली जाते. मात्र, भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून त्या वारसांचे नकाशे स्वतंत्र होण्यास विलंब लागत होता. आता दुय्यम निबंधक कार्यालयातून थेट ऑनलाईन सातबारा उताऱ्यावर वारसांची नावे लागणार आहेत. दुसरीकडे भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून देखील ९० दिवसांत त्या वारसांना त्यांच्या मालमत्तेचे स्वतंत्र नकाशे मिळणार आहेत.
वडिलोपार्जित शेतजमीन वाटपासाठी शेतकऱ्यांना दोन पर्याय
जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ८५ नुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या वारसांना वडिलोपार्जित शेतजमिनीचे वाटप करण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. शेतकरी थेट तहसीलदारांकडूनही वाटपाचे आदेश घेऊ शकतात. मात्र, त्यावेळी सर्व वारसदार समोर उपस्थित राहावे लागतात. याशिवाय आता तेच शेतकरी तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात १०० रुपयांत दस्त नोंदणी करू शकणार आहेत.
- विनायक मगर, तहसीलदार, अक्कलकोट
साहेबांसाठी म्हणून कोणी पैसे मागितले तर...
दुय्यम निबंधक कार्यालय परिसरातील बॉण्ड राईटर खरेदी-विक्रीचा दस्त तयार करतात. त्यांच्या माध्यमातून दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी होते. तत्पूर्वी, प्रॉपर्टीचे मूल्यांकन करुन शासनाचे मुद्रांक शुल्क (नोंदणी फी) ई-चलनद्वारे भरले जाते. या व्यवहारात बॉण्ड राईटरला त्यांचे शुल्क द्यावे लागते. काहीजण ‘साहेबांनाही द्यावे लागतात’ म्हणून ज्यादा पैसे मागतात. मात्र, तसे कोणी म्हणत असल्यास ते थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे किंवा मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करु शकणार आहेत. दस्त नोंदणीसाठी साहेब शासनाच्या मुद्रांक शुल्काशिवाय अन्य रक्कम मागत नाहीत, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.