मुंबई - राज्य सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याला तत्काळ स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. त्यामुळे सरकारसह मराठा समाजाला दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकांवर दहा डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेचा उल्लेख वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी आज मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे केला. सर्वोच्च न्यायालयाने कमाल 50 टक्के आरक्षण निश्‍चित केले आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देऊन घटनात्मक पेच निर्माण करत आहे. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने सुमारे 76 हजार पदांवर भरतीची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमधील खुल्या वर्गाचा कोटा केवळ 32 टक्के आहे. त्यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो, असा दावा ऍड. सदावर्ते यांनी केला. 

या याचिकेवर तातडीने याचिकेची सुनावणी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. त्याआधी या निर्णयाबाबतचे आधार आणि निकष कायद्याच्या मुद्द्यावर तपासणे आवश्‍यक आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. विजय थोरात आणि ऍड. अनिल साखरे यांनी केला. प्रसारमाध्यमांनी पुढे आणलेल्या मुद्द्यांवर ही याचिका आधारित आहे. त्यामध्ये तथ्यांश नाही, असेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. आरक्षणाशी संबंधित आणखी एक याचिका न्यायालयात आली असून, याचिकादारांना कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी हवी आहे. या निर्णयाबाबत आणखी याचिका दाखल होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे याबाबतच्या याचिकांवर सविस्तर सुनावणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला 10 ते 15 दिवसांचा अवधी हवा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती न देता सोमवारी (ता. 10) सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले. 

मूळ याचिकांवर सोमवारी सुनावणी 
सकाळच्या सत्रात ऍड. गुणरतन सदावर्ते यांच्या वतीने ऍड. जयश्री पाटील यांनी याचिका सादर करण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु "ऑन रेकॉर्ड' सदावर्ते यांचे नाव असल्यामुळे त्यांनीच नियमानुसार बाजू मांडायला हवी, असा आक्षेप घेण्यात आला. याबाबत न्यायालयानेही सहमती दर्शवली आणि सदावर्ते यांनी उपस्थित राहून याचिका सादर करावी, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार सदावर्ते यांनी दुपारच्या सत्रात याचिका सादर केली. राज्य सरकारसह पाटील यांनी उच्च न्यायालयात कॅव्हेट केले आहे, तर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट केले आहे. मराठा आरक्षणाबाबत 2014 मध्ये दाखल झालेल्या मूळ याचिकांवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.