मुंबई - सहकार न्यायालयातील पाच ते 10 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या कारणांचा शोध घेऊन ते निकाली काढण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करावी; तसेच खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी वकिलांनीही तोंडी युक्तिवाद करताना ते वेळेत संपवण्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांनी सोमवारी (ता. 7) केले. 

चर्चगेट येथील ऍपपे हाऊस या इमारतीतील नव्या जागेत स्थलांतरित झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय व सहकार न्यायालयाचे उद्‌घाटन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या हस्ते व उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या उपस्थितीत आले. त्या वेळी ते बोलत होते. 

न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारने चांगले सहकार्य केले आहे. सहकार न्यायालयाला चांगल्या सुविधा असलेले कार्पोरेट शैलीचे कार्यालय मिळाले आहे. या सुविधांचा लाभ घेतानाच सहकार न्यायालयाकडील प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी. सहकार न्यायालयातील रिक्त जागा भरण्यासाठी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी म्हटले. 

राज्यात दोन सहकार अपील न्यायालये असून, 25 सहकार न्यायालये आहेत. मुंबईतील सहकार न्यायालयासाठी चांगली कार्यालये व कोर्ट रूम मिळाली आहेत. आता सहकार न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यसाठी सहकार्य करावे, असे मत न्या. श्रीराम यांनी व्यक्त केले. 

सहकार न्यायालयाला पहिल्यांदाच कार्पोरेट लूक असलेली जागा मिळाली आहे. यापुढील काळात पाच ते 10 वर्षे प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढण्यावर भर दिला जाईल, असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालयाचे अध्यक्ष सूर्यकांत शिंदे यांनी सांगितले. या वेळी सहकारी अपील न्यायालयाच्या सदस्य श्रावस्ती काकडे, सहकार न्यायालय वकील संघाचे अध्यक्ष संपतराव पवार, तसेच उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक एस. पी. तावडे, सहकार न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. व्ही. डाखुरे, धनंजय पिसाळ, श्री. गवते, श्री. साळी आदी या वेळी उपस्थित होते. 

वकिलांनी दृष्टिकोन बदलावा! 
पायाभूत सुविधांमध्ये बदल होत असताना वकिलांनी दृष्टिकोनात बदल करावा. खटले लवकर निकाली निघण्याकरिता तोंडी युक्तिवादासाठी वेळ ठरवावी आणि युक्तिवादाचा सारांश लेखी स्वरूपात द्यावा, असे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी सांगितले.