मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गावरील मद्यविक्रीवरील बंदीतून ग्रामपंचायतींना वगळल्याने आणि राज्यानेदेखील त्याबाबतचे धोरण जाहीर केल्याने मद्यविक्रीच्या अजून तीन हजारपेक्षा जास्त दुकानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे देवस्थाने वगळून असलेली पर्यटनस्थळे, औद्यागिक क्षेत्र अशा ठिकाणची बंद झालेली मद्याची दुकाने पुन्हा सुरू होणार आहेत. 

राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गावरून जाणाऱ्या महापालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायतीच्या 500 मीटर हद्दीतील दारूविक्रीवरील बंदी यापूर्वीच मागे घेण्यात आली होती. मात्र तरीही राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील सात हजार 900 मद्यविक्रीची दुकाने अद्याप बंद आहेत. राज्य सरकारने यातून पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनादेखील या बंदीतून हटविल्यामुळे अजून तीन ते साडेतीन हजार दुकाने पुन्हा सुरू होणार आहेत. यामध्ये पर्यटनस्थळांपैकी अंजठा-वेरूळ, मालवण, तारकर्लीसारख्या पर्यटनस्थळांच्या आजूबाजूची बंद झालेली दारूची दुकाने पुन्हा सुरू होणार आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून पाच हजार लोकसंख्या असणाऱ्या महामार्गावरील मद्यविक्रीच्या दुकानांना परवानगी देण्याच्या सूचना राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्‍त डॉ. अश्‍विनी जोशी यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकत्याच दिल्या आहेत. हे आदेश देऊन जेमतेम दहा दिवसच झाले असूनही तब्बल दोन हजार परवान्यांचे नूतनीकरण झाल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. 

दुकाने व परवानगी 
7900 : एकूण मद्यविक्रीची दुकाने 
3000 : दुकाने सुरु करण्यास परवानगी 
5000 : हून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना सवलत