मुंबई - मराठा समाज आरक्षणपात्र असल्यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिक्कामोर्तब केले असले, "1 डिसेंबरला जल्लोष करण्यासाठी तयार राहा,' असे सूचक वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले असले, तरी मराठा समाजाची आरक्षणाची वाट अजूनही बिकटच असल्याची भयशंका जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. मराठा समाजास कोणत्या प्रवर्गात आणि किती टक्के आरक्षण द्यायचे, याचा निर्णय 30 नोव्हेंबरपर्यंत होईल; मात्र तो न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल की नाही, असा प्रश्‍न आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचे सांगण्यात येते. आरक्षण टक्केवारीची न्यायालयाने आखून दिलेली मर्यादा ओलांडता यावी, याकरिता घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात ते समाविष्ट करण्याचा पर्याय सरकारसमोर असल्याकडे यासंदर्भात आरक्षण-अभ्यासक लक्ष वेधत आहेत. 

मराठा समाज आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे अधोरेखित करणारा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने गुरुवारी सरकारला सादर केला. येत्या रविवारी (ता. 18) विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. त्यात हा अहवाल स्वीकारायचा की नाही, तसेच स्वीकारल्यास किती टक्के आरक्षण द्यायचे, यावर निर्णय अपेक्षित आहे. 30 नोव्हेंबरला विधिमंडळ अधिवेशनाचे सूप वाजेल. त्यामुळे त्या दिवशी सरकार विधानसभेत आरक्षणाचा अध्यादेश संमत करण्याची शक्‍यता आहे; मात्र या प्रवासात दोन मोठे अडथळे असल्याचे सांगण्यात येते. 

मराठा समाजाचा ओबीसींच्या यादीत समावेश केल्यास त्याचा राजकीय फटका बसेल, अशी भीती सत्ताधारी भाजपमधील अनेकांना वाटत आहे. दुसरीकडे ओबीसींमध्ये स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करून राखीव जागा ठेवल्यास ते न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल की काय, याबाबत मराठा समाजातील जाणकार शंका व्यक्त करत आहेत. त्यामुळेच आरक्षण द्या; परंतु न्यायालयात टिकेल, असे द्या, अशी अपेक्षा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने व्यक्त करण्यात येत आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा सॉहनी खटल्यात 50 टक्के ही आरक्षणाची मर्यादा आखून दिली आहे. तमिळनाडूत तिचे उल्लंघन करण्यात आल्यानंतर संसदेने त्याबाबतचा कायदा घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये टाकला. यामुळे त्या कायद्यास न्यायिक पुनर्विलोकनापासून सूट मिळाली; मात्र ही सूट अंशतः असून, 24 एप्रिल 1973 नंतर नवव्या सूचीत टाकण्यात आलेले कायदे पुनर्विलोकनास पात्र असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे; मात्र त्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही, याकडे आरक्षण विषयाचे अभ्यासक निर्देश करत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारची मराठा समाजास आरक्षण द्यावे, अशी मानसिकता असेल, तर हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात येईल आणि नवव्या सूचीत सुधारणा करून आरक्षण दिले जाईल, असे संकेत आहेत. 

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वोत्तम अनुभवी वकिलांसोबत मराठा आरक्षणाच्या संविधानिक वस्तुनिष्ठतेवर सखोल अभ्यास करून आरक्षण घटनात्मक करण्याचे प्रयत्न करावेत. न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान मिळाले तरी आरक्षण अबाधित राहील, यासाठी सरकारने संपूर्ण तयारी करणे गरजेचे आहे. 
- राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस, मराठा महासंघ 

असे आहे मराठ्यांचे मागासलेपण 

: दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्या : 37.28 टक्‍के 
: कच्च्या घरांची संख्या : 70.56 टक्‍के 
: अल्पभूधारक कुटुंबाची टक्‍केवारी : 62.78 
: शहरांतील लोकसंख्या : 74.40 
: ग्रामीण भागांतील लोकसंख्या : 68.20