मुंबई : हायकोर्टाच्या आदेशाचा एसटी कर्मचाऱ्यांनी सन्मान करावा अन्यथा कोर्टाचा अवमानप्रकरणी कारवाई करावी लागेल. त्यामुळं हे प्रकरण आणखी खराब होईल, असा थेट इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.

परिवहन मंत्री परब म्हणाले, "हायकोर्टानं सकाळी आम्हाला निर्देश दिले होतो की, राज्य शासनानं समिती तयार करावी. या समितीचा अध्यादेश दुपारी तीन वाजेपर्यंत काढावा. चार वाजता या समितीची पहिली बैठक घ्यावी. या बैठकीत विलनिकरणाच्या बाबतीत पुढील दहा दिवसांत बैठका घेऊन कारवाईला प्रारंभ करावा. त्यानंतर बारा आठवड्यांच्या आतमध्ये सर्व कामगार संघटनांशी बोलून समितीनं आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करावा. होयकोर्टाच्या या निर्देशांनुसार आम्ही तातडीने सर्व प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावून दुपारी तीन वाजता जीआर काढला. जीआरमध्ये कोर्टानं दिलेल्या सर्व निर्देशांचा उल्लेख केला. त्याचबरोबर दुपारी चार वाजता त्रिसदस्यीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची मिनिट्स बनवून संध्याकाळी पाच वाजता हायकोर्टाकडे सादर केला. यावर कोर्टाचे अद्याप अंतिम आदेशाची प्रत आम्हाला मिळालेली नाही. आम्ही हायकोर्टाच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत. कोर्टाच्या आदेशांची प्रत मिळाल्यानंतर सर्वांशी बोलून पुढे काय करायचं याचा निर्णय घेतला जाईल"

संप चिघळवण्याचा प्रयत्न झाल्यास कारवाई

एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचे सर्व प्रयत्न राज्य शासनानं केलेले आहेत. शेवटी प्रकरण कोर्टात गेल्यांतर कोर्टानं कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने सहानुभूतीपूर्ण निर्देश दिले होते. त्याचंही पालन आम्ही केलं होतं. पण याचं कोणी राजकारण करुन जर कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करणार असेल आणि संप चिघळवणार असेल तर आम्हाला याबाबतीत नक्कीच कारवाईचा विचार करावा लागेल. कोर्टाच्या आदेशाची आम्ही वाट पाहोतोय तो मिळाल्यास यावर काय तोडगा काढायचा याचा विचार केला जाईल, असंही परब यावेळी म्हणाले.

विलिनीकरणाची प्रक्रिया लगेच होणारी नाही - परब

विलिनिकरणाच्या मागणीव्यतिरिक्त एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये २८ टक्के महागाई भत्ता, घरभाडं, दिवाळी भेट, पगार वेळेवर होण्याची अट या सर्व मागण्या महामंडळानं मान्य केलेल्या आहेत. पण राज्य सरकारने महामंडळाचं विलिनीकरण करण्याचं एक-दोन दिवसाचं काम नाही. त्यासाठी एक मोठी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी सारासार विचार करुन निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडमुठ्या धोरणामुळं असा निर्णय ताबडतोब घेणं शक्य होणार नाही. माझी विनंती आहे की, किमान हायकोर्टाच्या आदेशाचं तरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पालन करावं. नाहीतर हायकोर्टाचा अवमान झाला म्हणून पुन्हा याबाबतीत याचिका दाखल होऊ शकतात. त्यामुळे आणखी हे प्रकरण खराब होऊ शकतं. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना माझी विनंती आहे की आम्ही दिलेला शब्द पाळला आहे त्यामुळे त्यांनी संप मागे घ्यावा आणि जनतेला वेठीस धरु नये. जनतेची जर कोणी अडवणूक करत असेल तर राज्य शासन हातावर हात धरुन बसू शकत नाही. त्यामुळे खासगी वाहक आणि एसटी कर्मचारी दोघांवरही कारवाईचा इशारा अनिल परब यांनी दिला आहे.