औरंगाबाद : "निराशेतून आरक्षणाची मागणी होत असते. या आरक्षणाच्या आंदोलनात सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकवाक्‍यता होणे गरजेचे आहे. राज्यात आरक्षणाबाबत काही नेत्यांचा विरोध असल्याचे नमूद करीत या आंदोलनात जबाबदार पक्षांच्या नेत्यांनी तेल ओतण्याचे काम करू नये,'' असा सल्ला भाजपचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी दिला. 

मराठवाड्यातील रस्त्यांच्या कामांबाबत नितीन गडकरी यांनी शनिवारी आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाविषयी नितीन गडकरी यांना भूमिका विचारली असता ते म्हणाले, की देशात आरक्षण हे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणावर सुरू झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेतला. तरीही मुख्यमंत्री आरक्षणाठी प्रयत्न करीत आहेत. मुळात आरक्षणाची मागणी निराशेतून होते. शेतीमालाला किफायतशीर भाव नाही, गावात रोजगार नाही, शिक्षणाच्या सुविधा नाहीत, प्रक्रिया उद्योग नाहीत, अशा प्रश्‍नांतून निराशा निर्माण होते. याच गोष्टींवर सरकारने लक्ष दिले आहे. ऍग्रिकल्चर इकॉनॉमी सुदृढ करीत रोजगार निर्मितीवर काम सुरू केले. 

"सध्या प्रत्येक जण मी मागास असल्याचे सांगत आहे. यात प्रत्येक समाजात एक वर्ग असा आहे, की त्याला खायला अन्न आणि अंगावर कपडे नाहीत. त्यांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. राज्यात सुरू असलेल्या आरक्षणाबाबत शांतता राखण्याची गरज आहे. लोकांना समजावून सांगण्याचीही आवश्‍यकता आहे,'' असेही त्यांनी नमूद केले. या वेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे आदी उपस्थित होते. 

नोकऱ्याच उपलब्ध नाहीत 
"मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले, तरी नोकऱ्याच उपलब्ध नाहीत. बॅंकेत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स यंत्रणेचा वापर वाढला आहे. यामुळे तेथेही नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. सरकारी नोकरभरतीही बंद आहे. आरक्षणाचा फायदा फक्‍त शिष्यवृत्तीसाठी मिळेल,'' असे नितीन गडकरी यांनी या वेळी नमूद केले.