नाशिक : कांदा निर्यातीवर केंद्र सरकारने ४० टक्के शुल्क लागू केल्यानंतर राज्यभरात त्याचे तीव्र पडसाद उमटत असताना गेल्या दहा वर्षांत तब्बल २० वेळा सरकारने निर्यातीमध्ये हस्तक्षेप केल्याचे ‘अपेडा’च्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे.

सरकारने किमान निर्यात मूल्य कधी वाढविले तर शेतकऱ्यांचा दबाव वाढविल्यानंतर हे शुल्क घटविण्याचा देखील निर्णय घेतला. कांद्याभोवती फिरणाऱ्या राजकारणाला फक्त मोदी सरकारच नव्हे तर तत्कालीन काँग्रेस सरकारही जबाबदार असल्याचे यावरुन दिसून येते.

देशांतर्गत कांद्याची मागणी विचारात घेऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने १९ ऑगस्ट २०२३ रोजी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मूळात महाराष्ट्रात लाल कांद्याची लागवड कमी प्रमाणात झालेली आहे.

नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन होते. उत्तर महाराष्ट्रात तर दुष्काळसदृश स्थिती असल्यामुळे कांदा लागवडीचा प्रश्नच नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी व व्यापारी यांच्याकडे असलेला कांदा बाहेरच्या देशात गेल्यास देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर वाढण्याची भीती केंद्र सरकारला वाटते.

त्यामुळे निर्यातीवर शुल्क लागू करून भाव नियंत्रणात ठेवण्याचे नियोजन सरकारने केलेले दिसते. पण हे काही फक्त भाजपच्या काळात झाले असे नाही तर, तत्कालीन काँग्रेस सरकारने देखील कांदा निर्यातीवर वेळोवेळी निर्बंध लावले आहेत.

केंद्र सरकार सातत्याने कांदा निर्यातीमध्ये हस्तक्षेप करून भाव नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे शासकीय आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. निर्यात शुल्क अधिनियम १९६२ च्या आधारे निर्यात शुल्क ठरवले जाते. दोन वर्षांपूर्वी कांदा साठवणुकीवरही निर्बंध लादण्यात आले होते.

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ४० टक्के शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले आहेत.

निर्यात प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय सरकारला अल्पकाळासाठी फायद्याचा वाटत असला तरी दीर्घकाळासाठी तोट्याचा ठरणार आहे. यामुळे निर्यातीची बाजारपेठही हातातून जाईल. निर्यातीबाबत सातत्याने धरसोडीचे धोरण पाकिस्तान, चीन आदी स्पर्धक कांदा उत्पादक देशांच्या पथ्यावर पडते.

- दीपक चव्हाण, कृषी अभ्यासक